लोकमत न्यूज नेटवर्कनांदेड : महापालिकेचे विविध विकासकामे करणाऱ्या ठेकेदारांचे चार ते पाच वर्षापासूनचे थकीत असलेले ४० कोटींचे देणे आणि तब्बल ९० कोटींचे कर्ज असलेल्या महापालिकेच्या स्थायी समितीने कंत्राटदारावर मेहरनजर दाखविली आहे. २००९ मध्ये लावलेला ३५ लाखांचा दंड माफ करण्याच एकमुखी ठराव स्थायी समितीच्या बुधवारी झालेल्या सभेत मंजूर करण्यात आला.
आर्थिक उत्पन्नाअभावी अडचणीत सापडलेल्या नांदेड महापालिकेचे कामे घेण्यासाठी आजघडीला ठेकेदार पुढे येत नाहीत. त्याचवेळी चार ते पाच वर्षापासूनचे देयके थकीत असल्यामुळे ती मिळविण्यासाठीही कंत्राटदार मनपाच्या फेºया मारत आहेत. ४० कोटी रुपये महापालिकेला कंत्राटदारांचे देणे आहे. तर दुसरीकडे महापालिकेवर जवळपास ९० कोटींचे कर्ज आहे. या कर्जापोटी मनपाला मालमत्ताही गहाण ठेवाव्या लागल्या आहेत.
आर्थिक उत्पन्नवाढीसाठी प्रयत्न करणे आवश्यक असताना महापालिकेच्या स्थायी समितीकडून मात्र कंत्राटदारांचे दंड माफ केले जात आहे. शहरात पाणीपुरवठा, पुनर्वसन योजनेचे काम करणाºया ग्लेग इंजिनिअर्स प्रा. लि. या मुंबईच्या कंत्राटदारास मनपाने ठोठावलेला ३५ लाखांचा दंड माफ करण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला आहे. कंत्राटदाराने सदर कामात प्रचंड नुकसान झाल्याचा दावा स्थायी समितीकडे केला होता. तसेच भाववाढही झाल्याने या कामाची रक्कम वाढल्याचे त्यांनी आपल्या अर्जात नमूद केले. ३४ लाख ९५ हजार रुपये दंड माफ करण्याची विनंती ‘ग्लेग’ ने केली होती. ही विनंती स्थायी समितीने एकमताने मान्य केली.
त्याचवेळी शहरात जवाहरलाल नेहरु नागरी पुननिर्माण अभियानातंर्गत झालेल्या विविध कामांमध्ये झालेल्या भाववाढीच्या देयकापोटीही तब्बल १० कोटी रुपये दिल्याची बाबही स्थायी समितीत पुढे आली आहे. ही रक्कम यापूर्वीच महापालिकेने अदा केली आहे. त्यामध्ये मे. राजदीप बिल्डकॉन, मे. आरकेईसी प्रा. लि., आर. के. मदानी, आरएसव्हीसी पीएल अँड पीव्हीराव, मे. इंदू प्रोजेक्ट प्रा. लि., मे. केटी कंन्स्ट्रक्शन या ठेकेदारांना वाढीव दरापोटी ९ कोटी ७८ लाख ८८ हजार रुपये देण्यात आल्याची माहिती स्थायी समितीपुढे करण्यात आली.
त्यामुळे शहरातील प्रमुख मार्गावरील खड्डे बुजविणे, रंगरंगोटी तसेच मूलभूत कामेही करण्यास निधी नसलेल्या महापालिकेत स्थायी समितीकडून कंत्राटदारांना लाखो रुपयांची दंडमाफी देऊन कंत्राटदारावर मेहरनजर दाखविली जात आहे. स्थायी समितीने मंजूर केलेल्या या ठरावाची महापालिका प्रशासन अंमलबजावणी कशी करते याकडे आता लक्ष लागले आहे.