नांदेड : दलितवस्ती निधी अंतर्गत महापालिकेने प्रस्तावित केलेली कामे रद्द करण्याचा पालकमंत्र्यांना अधिकार नसल्याचे सांगत पालकमंत्र्यांना घेराव घालण्याचा इशारा देणाऱ्या काँग्रेसला शिवसेनेही प्रतिउत्तर दिले आहे. दलितवस्ती नसलेल्या जागीही कामे प्रस्तावित करणाऱ्या काँग्रेस नगरसेवकांनी पालकमंत्र्यांना घेराव घालून दाखवावाच, असे आव्हान दिले आहे.
महापालिकेने प्रस्तावित केलेल्या ६४ कामांपैकी १७ कामे पालकमंत्र्यांनी रद्द केली आहेत. त्याचवेळी नवीन २० कामे सुचविली आहेत. पालकमंत्र्यांना कामे रद्द करण्याचा आणि नवीन कामे सुचविण्याचा अधिकारच नाही, अशी भूमिका बुधवारी झालेल्या महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत काँग्रेस नगरसेवकांनी केली. पालकमंत्र्यांचा या कृतीचा काँग्रेससह भाजपाच्या नगरसेवकांनीही विरोध केला. इतकेच नव्हे तर पालकमंत्र्यांच्या या भूमिकेचा निषेध करण्यासाठी २१ मे रोजी पालकमंत्र्यांच्या नांदेड दौऱ्यात त्यांना घेराव घालण्याचा इशाराही दिला आहे. पालकमंत्र्यांनी नवीन कामे ही गुत्तेदाराच्या संबंधातून सुचविल्याचा आरोपही सभेमध्ये करण्यात आला होता.
पालकमंत्री रामदास कदम यांच्या समर्थनार्थ आता शिवसेना आक्रमक झाली आहे. पालकमंत्र्याना घेराव घालण्याची भाषा करणाऱ्यांना शिवसेना आपल्या स्टाईलने उत्तर देईल. पालकमंत्री रामदास कदम यांना घेराव घालून दाखवाच असे खुले आव्हान शिवसेनेचे शहर प्रमुख दत्ता कोकाटे यांनी दिले आहे. काँग्रेसने सुचविलेली दलितवस्तीची कामे ही दलितवस्ती ऐवजी दलितवस्ती बाहेरील आहेत. त्यांना मंजुरी कशी दिली जाईल असा सवालही उपस्थित करण्यात आला आहे. पालकमंत्र्यांनी सुचविलेली कामे ही दलितवस्तीमध्ये सुचविली आहेत. ही कामे आवश्यक असून जनतेच्या मागणीनुसार कामे सुचविल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे. महापालिकेने सुचविलेली कामे पालकमंत्र्यांनी मंजूर करायची ही काँग्रेसची परंपरा असेल. विद्यमान पालकमंत्र्यांवर दबाव तंत्राचा वापर करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या धडा शिकवू, असा इशाराही देण्यात आला आहे. दलितवस्ती निधी प्रकरणात काँग्रेस आणि शिवसेना आता आमने-सामने आले आहेत. २१ मे रोजी होणाऱ्या पालकमंत्री कदम यांच्या दौऱ्यातील घडामोडीकडे लक्ष लागले आहे.
अंतिम मान्यतेचा अधिकार पालकमंत्र्यांचाचदलितवस्ती निधीतून होणाऱ्या कामांना अंतिम मान्यता देण्याचा अधिकार पालकमंत्र्यांनाच आहे. शासनाच्या नगरविकास विभागाच्या ५ मार्च २००२ च्या निर्णयानुसार महापालिका प्रस्ताव पाठवते. पालकमंत्री या प्रस्तावांना प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता प्रदान करतात. मार्गदर्शक तत्वामधील १० (अ) नुसार अनुदान वितरणाचे अधिकारही पालकमंत्र्यांना आहेत. पालकमंत्र्यांना अधिकार नसतील तर सदर कामाचे प्रस्ताव पालकमंत्र्यांकडे पाठविण्याची गरजच काय? असा सवाल माजी विरोधी पक्षनेते बालाजी कल्याणकर यांनी उपस्थित केला.