मनपाच्या विरोधी पक्षनेत्यांना दिलासा

महापालिकेतील विरोधी पक्षनेतेपदी गुरप्रितकौर सोडी यांची निवड करण्याचा महापौरांचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने रद्द केला होता़ त्यानंतर सोढी आणि महापौरांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या़

ठळक मुद्देसर्वोच्च न्यायालयाने दिली स्थगिती प्रतिवादींना म्हणणे मांडण्यासाठी बजावल्या नोटिसा

नांदेड : महापालिकेतील विरोधी पक्षनेतेपदी गुरप्रितकौर सोडी यांची निवड करण्याचा महापौरांचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने रद्द केला होता़ त्यानंतर सोढी आणि महापौरांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या़ या याचिकावर शुक्रवारी सुनावणी घेण्यात आली असून उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती दिली आहे़ तसेच सर्व प्रतिवादींना आपले म्हणणे मांडण्यासाठी नोटिसा बजावल्या आहेत़ सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे सोढींना मोठा दिलासा मिळाला आहे़मनपाच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत काँग्रेसने एकतर्फी विजय मिळविताना ७३ जागा जिंकल्या तर दुसरा मोठा पक्ष भारतीय जनता पार्टी ठरला. भाजपाने ६ जागा जिंकल्या. मनपातील दुसरा मोठा पक्ष म्हणून विरोधी पक्ष नेतेपद भाजपाकडे आले. या पदावर गुरप्रितकौर सोडी यांची निवड करण्याबाबतची शिफारस भाजपचे शहर महानगराध्यक्ष संतुक हंबर्डे यांची होती़ या निवडीला प्रारंभीच भाजपाच्या इतर पाच नगरसेवकांनी आक्षेप घेतला. त्यामुळे वर्षभर ही निवड रखडली होती़ त्यावर अनेक दिवस भाजपाच्या नगरसेवकांमध्ये गटबाजी सुरु होती़ एका बाजूला दीपकसिंह रावत आणि इतर चार नगरसेवक तर दुसऱ्या बाजूला गुरुप्रितकौर सोढी असे चित्र निर्माण झाले होते़ अखेर सर्वसाधारण सभेत गुरप्रितकौर सोडी यांची विरोधी पक्ष नेतेपदी निवड केली. या निवडी विरोधात भाजपच्याच अन्य पाच सदस्यांनी औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली होती़या पाच नगरसेवकांनी गटनेता म्हणून दीपकसिंह रावत यांची निवड करत त्यांनाच विरोधी पक्षनेता म्हणून मान्यता द्यावी, असा प्रस्ताव महापौरांकडे दिला होता. मात्र, महापौरांनी सोडी यांची निवड केल्याचे याचिकेत म्हटले होते़ याचिकेवर १ मार्च रोजी निर्णय देताना महापौरांनी घेतलेला निर्णय रद्द ठरवला होता़ या प्रकरणात बाजू मांडण्यासाठी १५ दिवसांची मुदतही दिली होती़ विरोधी पक्षनेत्यांची निवड करण्याचा अधिकार हा महापौरांना आहे.महापौर हा निर्णय घेण्यास स्वतंत्र असताना विद्यमान महापौर शीला भवरे यांनी सदर विषय सर्वसाधारण सभेपुढे ठेवला. या कृतीवरही न्यायालयाने आक्षेप घेतला होता़या निर्णयामुळे महापौर आणि विरोधी पक्षनेत्यांना मोठा धक्का बसला होता़ या विरोधात महापौर आणि विरोधी पक्षनेत्याने सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका दाखल केली होती़तर प्रत्युत्तरात दीपकसिंह रावत यांनी कॅव्हेट दाखल केले होते़ शुक्रवारी सरन्यायाधीश रंजन गोगई, न्या़दीपक गुप्ता आणि संजीव खन्ना यांच्या संयुक्त पीठासमोर याचिकेवर सुनावणी झाली़ त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयास स्थगिती देत सर्व प्रतिवादींना म्हणणे मांडण्यासाठी नोटिसा बजावल्या़ सोढी यांच्या वतीने अ‍ॅड़ शिवाजीराव जाधव यांनी काम पाहिले़महापालिकेतील वाद सर्वोच्च न्यायालयातसर्व प्रकरणात भाजपातील अंतर्गत गटबाजी स्पष्ट झाली आहे. विरोधी पक्ष नेतेपदाचा वाद वर्षभर प्रलंबित राहिला. त्यानंतर न्यायालयातही भाजपच्याच नगरसेवकांनी धाव घेतली. त्यावेळी तोडगा काढण्यासाठी मराठवाडा संघटनमंत्री भाऊराव देशमुख यांच्या उपस्थितीत भाजपाच्या सहा नगरसेवकांची बैठकही झाली. मात्र तोडगा निघालाच नव्हता़ आता हा वाद सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला आहे़