फिसचा तपशील ‘सरल’वर असेल तरच शाळांना प्रतिपूर्तीची रक्कम

बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ मधील कलम १२ (१) (सी) नुसार खाजगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये वंचित व दूर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी राखीव असलेल्या २५ टक्के जागांवर प्रवेशित विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक शुल्काची प्रतिपूर्ती करण्यासाठी ५० कोटी रुपयांचा निधी शिक्षण संचालक (प्राथिमक) महाराष्ट्र राज्य पुणे यांच्याकडे सुपूर्द करण्यास मान्यता दिली आहे. शाळांना प्रलंबित शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती काही बाबांची पडताळणी करुन देण्यात यावी, असे शालेय शिक्षण विभागाने म्हटले आहे. शाळेने शिक्षण हक्क अभियानांतर्गत आरटीईची मान्यता प्राप्त प्रमाणपत्र सोबत जोडणे आवश्यक केले आहे. ज्या विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन प्रवेशातून यापूर्वी प्रवेश मिळालेला आहे, असे विद्यार्थी त्यांचे शाळेत शिकत असल्याची खात्री सरल व आरटीई पोर्टलवरुन करण्यात यावी, सर्व विद्यार्थ्यांचे आधारकार्ड सरलवर नोंदविलेले असावे, फक्त आधार नोंदणीकृत मुलांची संख्या ग्राह्य धरावी, सवलतीच्या दरात शासकीय जमीन किंवा भाडेतत्वावरील शासकीय जमीन किंवा भाडेतत्वावरील शासकीय जमिनीचा लाभ शाळांनी घेतलेला नसावा याची खात्री करावी, असे निर्देशही शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचे अवर सचिव संतोष गायकवाड यांनी दिले आहेत.