नांदेड : महापालिका कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याबाबतचा प्रस्ताव मंगळवारी मनपा आयुक्त डॉ. सुनील लहाने यांनी शासनदरबारी पाठविला आहे. हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास मनपा कर्मचाऱ्यांचे दिवाळी फटाके जोरात फुटण्याची अपेक्षा निर्माण झाली आहे.
केंद्र व राज्य शासनाच्या कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग वर्षभरापूर्वी लागू करण्यात आला असला तरी महापालिका कर्मचाऱ्यांना तो लागू झाला नव्हता. यापूर्वी दोनवेळा हा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठविण्यात आला होता. मात्र, प्रस्तावातील त्रुटीमुळे हा प्रस्ताव दोनवेळा शासनाने महापालिकेला परत पाठविण्यात आला होता. कोरोनामुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या महापालिका कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाची प्रतीक्षाच होती. यापूर्वी पाठविलेल्या प्रस्तावात शासनाने त्रुटी काढून तो १६ ऑक्टोबर रोजी महापालिकेला परत पाठविण्यात आला होता. आता या प्रस्तावातील त्रुटी पूर्ण करून ३ नोव्हेंबर रोजी शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला आहे. हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास महापालिका कर्मचाऱ्यांची दिवाळी जोरात साजरी होणार आहे. महापालिकेत आजघडीला १ हजार ४९३ कायम कर्मचारी आहेत. तर ८५ कर्मचारी कंत्राटी पध्दतीने काम करीत आहेत.
महापालिकेतील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी २१ ऑक्टोबर रोजी आयुक्त डॉ. लहाने यांची भेट घेवून सातवा वेतन आयोग लागू करावा तसेच मनपातील पदांचा आकृतीबंध मंजूर करावा अशी मागणी केली होती. करमूल्य निर्धारण अधिकारी अजितपालसिंघ संधू, कार्यकारी अभियंता सुग्रीव अंधारे, डॉ. मिर्झा फरहतउल्ला बेग, राजेश चव्हाण, प्रकाश कांबळे, झुल्फेकार अहमद आदींनी सातवा वेतन आयोग कर्मचाऱ्यांना लागू करून कर्मचाऱ्यांना न्याय देण्याची मागणी केली होती. त्यावेळी आयुक्तांनी लवकरच हा विषय मार्गी लावण्यात येईल, असे आश्वासन दिले होते. सातव्या वेतन आयोगाचा प्रस्ताव शासनदरबारी पाठविण्यात आला असला तरी शासनस्तरावर प्रस्तावाला कधी मंजुरी मिळेल याकडे आता मनपा कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले.
सत्ता बदलानंतर हालचालींना वेगमहापालिकेच्या कर्मचार्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करावा यासाठी १ जानेवारी २०२० रोजी पालकमंत्री अशोकराव चव्हाण यांच्याकडे सभागृह नेते विरेंद्रसिंघ गाडीवाले, स्थायी समितीचे सभापती अमितसिंह तेहरा यांनी पत्र दिले होते. पालकमंत्री चव्हाण यांनीही शासनस्तरावर राज्याचे नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांना महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याबाबत पत्र दिले होते. सत्ता बदलानंतर सातव्या वेतन आयोगासह कर्मचाऱ्यांच्या आकृतिबंध मंजुरीचा प्रश्न सोडविण्यासाठी हालचाली सुरु आहेत.