कॅन्सरमुक्तीचा संकल्प, तलाठी सज्जाच्या निर्मितीने कामांची गती वाढली

ह्यात मावळत्या वर्षात प्रशासनाने केलेला कॅन्सरमुक्तीचा संकल्प, नवे महसूल मंडळे, तलाठी सज्जांची निर्मिती तसेच पाणी साठ्याची चिंता आणि कृष्णूर येथील धान्य घोटाळ्यातील चिंता यातच जिल्हा प्रशासनाची वर्षाअखेर झाली आहे.

नांदेड : जिल्ह्यात मावळत्या वर्षात प्रशासनाने केलेला कॅन्सरमुक्तीचा संकल्प, नवे महसूल मंडळे, तलाठी सज्जांची निर्मिती तसेच पाणी साठ्याची चिंता आणि कृष्णूर येथील धान्य घोटाळ्यातील चिंता यातच जिल्हा प्रशासनाची वर्षाअखेर झाली आहे.जिल्ह्यात कॅन्सरमुक्तीसाठी प्रशासनाने नवी सुरूवात केली आहे. उपजिल्हा रुग्णालय तसेच इतर तज्ज्ञांच्या मदतीने होत असलेल्या कॅन्सर शिबिरात मोठ्या संख्येने रुग्ण दाखल होत आहेत. या रुग्णांची तपासणी केल्यानंतर वेळेवर कॅन्सरचे निदान झाल्यानंतर उपचाराचा मोकळा होत आहे. कॅन्सर या रोगात निदान उशिरा झाल्याने दगावणाऱ्या रुग्णांची संख्या मोठी आहे.जिल्ह्यात यंदा ८० टक्के पाऊस झाला असला तरीही देगलूर, मुखेड, उमरी या तालुक्यात दुष्काळ घोषित करण्यात आला आहे. त्याचवेळी लोहा, नायगाव, कंधार या तालुक्यांत पाणीटंचाईचे मोठे सावट उद्भवले आहे. परतीचा पाऊस जिल्ह्यात यंदा झालाच नसल्याने रबीची पेरणीही कमी प्रमाणात झाली आहे.जिल्ह्यात जलयुक्त शिवार योजनेचे कामही सुरू असले तरी या योजनेसाठी मिळणारा लोकसहभाग मात्र अत्यल्पच आहे. त्यामुळे ही योजना प्रशासकीयच ठरली आहे.मावळत्या वर्षात सर्वाधिक चिंता महसूल विभागाला कृष्णूर येथील मेगा धान्य घोटाळ्याने सतावली. या प्रकरणाने महसूल विभागाची मोठी नाचक्की झाली. हे प्रकरण अद्यापही चौकशीवरच आहे.पुरवठा विभागाने केलेल्या आॅनलाईन प्रणालीच्या वापराची नोंद देशभरात घेण्यात आली आहे. जिल्ह्याची पथदर्शी जिल्हा म्हणूनही केंद्र पातळीवर निवड झाली आहे. आॅनलाईन प्रणालीद्वारे धान्य वाटप तसेच डाटा संगणकीकरणाचे प्रमाणही चांगले राहिले आहे.प्रशासनाने आत्महत्याग्रस्त शेतकºयांच्या कुटुंबियांसाठी उभारी योजनेअंतर्गत नव्या योजना सुरू केल्या आहेत. प्रशासनाने मावळत्या वर्षात थेट आत्महत्याग्रस्त कुटुंबियांच्या दारी जावून शासकीय योजनांचा लाभ त्यांना मिळाला की नाही? याची माहिती घेतली. पहिल्यांदाच हा उपक्रम राबविण्यात आला. आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या तयारीसाठी जून-जुलैपासूनच कामाला लागले आहे. मतदार यादी पुनरिक्षण कार्यक्रम, व्हीव्हीपॅट प्रशिक्षण यासह निवडणूक ओळखपत्रांच्या अद्ययावतीकरणाच्या कामानेही वेग घेतला आहे. यामध्ये रिक्त पदांची चिंता कायमच राहिली.पालकमंत्री म्हणून रामदास कदम यांनी पदभार घेतल्यानंतर जिल्हा प्रशासनाची स्थानिक सत्ताधारी आणि पालकमंत्री यांच्यात मोठी गोची झाली आहे. याचे मोठे उदाहरण महापालिकेचा दलित वस्ती निधी मंजुरी प्रकरण आणि जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठका आहेत. या बैठकामध्ये प्रशासनाची मोठी कोंडी झाली आहे. इतकेच नव्हे, स्थानिक अधिकाºयांनी मनपाच्या दलित वस्ती योजनेच्या कामाची चौकशी करुन अहवाल सादर केल्यानंतर तो अहवाल असमाधानकारक असल्याचे सांगून पालकमंत्र्यांनी मंत्रालयस्तरावर या कामाची चौकशी लावली आहे. त्यातच जिल्हा परिषद पदाधिकाºयांनीही पालकमंत्र्यांच्या विरोधात शड्डू ठोकला आहे. यात कोंडी मात्र प्रशासनाचीच होणार आहे.