बीडच्या चौकशी पथकाचीच चौकशी करा

नांदेड : विभागीय आयुक्त कार्यालयातील पुरवठा विभागाच्या उपायुक्तांनी दिलेल्या आदेशानंतर नांदेड जिल्ह्यातील शासकीय धान्य गोदामाची तपासणी करणाºया बीडच्या चौकशी पथकाचीच चौकशी करण्याचा अहवाल नांदेड जिल्हाधिकाºयांनी विभागीय आयुक्तांकडे पाठविला आहे़ त्यामुळे विभागीय आयुक्तांकडून आता या प्रकरणात कोणती कारवाई होते याकडे लक्ष लागले आहे़

ठळक मुद्देगोदाम चौकशी प्रकरणात नवा खुलासा: नांदेड जिल्हाधिकाºयांची विभागीय आयुक्तांकडे मागणी

लोकमत न्यूज नेटवर्कनांदेड : विभागीय आयुक्त कार्यालयातील पुरवठा विभागाच्या उपायुक्तांनी दिलेल्या आदेशानंतर नांदेड जिल्ह्यातील शासकीय धान्य गोदामाची तपासणी करणाºया बीडच्या चौकशी पथकाचीच चौकशी करण्याचा अहवाल नांदेड जिल्हाधिकाºयांनी विभागीय आयुक्तांकडे पाठविला आहे़ त्यामुळे विभागीय आयुक्तांकडून आता या प्रकरणात कोणती कारवाई होते याकडे लक्ष लागले आहे़विभागीय आयुक्तांच्या आदेशानुसार बीड जिल्ह्यातील पथकाने २१ मार्च २०१७ रोजी लोहा तहसील तसेच शासकीय धान्य गोदाम येथील एपीएल शेतकरी लाभार्थी अभिलेख तपासणी केली़ या पथकाने विभागीय आयुक्त कार्यालयातील पुरवठा विभागाच्या उपायुक्तांकडे ९ जून २०१७ रोजी आपला अहवाल सादर केला होता़ त्या संदर्भात कारवाईचे निर्देश जिल्हाधिकारी कार्यालयाला दिले होते़या चौकशी पथकाने मंजूर नियतन आदेशाप्रमाणे गोदामामध्ये धान्य प्राप्त होत नसल्याचे म्हटले होते़ प्रत्यक्षात डीओनुसार धान्य वितरण होत असल्याचे जिल्हाधिकारी अरूण डोंगरे यांनी विभागीय आयुक्तांना दिलेल्या पत्रात स्पष्ट केले आहे़ नियतनानुसार तहसील कार्यालयातून दुकाननिहाय कार्डसंख्येप्रमाणे नियतन मंजूर केले जात नसल्याचा आक्षेप घेण्यात आला होता़ त्यात तहसील कार्यालयातील सर्व योजनेच्या कार्डसंख्या, लोकसंख्या व जिल्हा पुरवठा अधिकाºयांनी ठरवून दिलेल्या नियतनानुसार स्वस्त धान्य दुकानदारांना जिल्ह्यात धान्य वाटप केले आहे़ मंजूर नियतनाप्रमाणे दुकानदारांना योजनानिहाय गहू, तांदूळ, साखर आदींची चलन दिले जातात़ तहसील कार्यालयांनी जून १६ ते जुलै १६ या कालावधीत शेतकरी योजनेचे लाभार्थी वंचित राहिल्याची बाब पथकाने नमूद केली होती़ मात्र जिल्ह्यात २०१५ ते मे २०१६ या कालावधीत तहसील कार्यालयामार्फत कार्डसंख्या व नियतनानुसार कार्ड तसेच लोकसंख्येत तफावत होती़ ही बाब जिल्हा पुरवठा अधिकाºयांच्या नियतनानुसारच झाली होती़ या तफावतीमुळे लोहा येथून लोकसंख्येनुसार जास्तीचे धान्य वाटप झाले़ तर जून १६ मध्ये गहू, तांदूळ व साखर वाटप होऊ शकले नाही़ परंतु माहे जून १६ चे धान्य परमीटचे नुतणीकरण करून वाटप करण्यात आल्याची बाबही जिल्हाधिकाºयांनी विभागीय आयुक्तांच्या निदर्शनास आणून दिली़ महिन्याच्या शेवटच्या ४ ते ५ दिवसात धान्य वितरीत होत असल्याची बाब खोडून काढताना रास्त भाव दुकानदारांना तहसील कार्यालयाकडून परमिटची मूळ प्रत दिली जात़ द्वितीय प्रत गोदामपालाकडे असते़या परमिटची वेगवेगळ्या विभागाकडून चौकशी होते़ त्यामुळे रास्तभाव दुकानदाराकडील मूळ प्रतच गोदामात ठेवण्यात येते व दुकानदारांना पेड बायची मोहर दिली जाते़ दुकानदारांना ५ ते २५ तारखेपर्यंत धान्य दिल्यानंतर उर्वरित कालावधीत त्याचे वाटप होते ही बाब नित्य आहे़बीडच्या चौकशी पथकास लोहा येथे धान्य वितरणाचे अभिलेख उपलब्ध करून दिले असता या पथकाने फक्त शासकीय धान्य गोदाम येथील अभिलेखांची पाहणी केली़ परंतु तहसीलच्या कोणत्याच अभिलेखांची पाहणी केली नाही़ ही बाब निदर्शन आणून दिल्यानंतरही त्यांनी कोणताही प्रतिसाद दिला नाही़असाच प्रकार जिल्ह्यातील अन्य तालुक्यांमध्येही घडला असल्याने बीडच्या चौकशी पथकाच्या हेतूवर जिल्हाधिकाºयांनी आक्षेप नोंदवला आहे़ जिल्हाधिकाºयांची याबाबतचे सर्व कागदपत्रे विभागीय आयुक्तांकडे सुपूर्द केले आहेत़ तसेच सुस्पष्ट भूमिका घेतली आहे़ याबाबतच विभागीय आयुक्तांकडे पथकाच्याच चौकशीचा अहवाल जिल्हाधिकाºयांनी पाठवला आहे़लोहा प्रकरणात ८२ लाखांची वसुली४ पुरवठा विभागाने एपीएल शेतकरी लाभार्थी यांच्या धान्यवितरणाची तपासणी केली़ त्यात प्रत्येक महिन्यात तफावत आढळून आलेली होती़ ज्या स्वस्त धान्य दुकानदारांना जादा धान्य दिले त्यांच्याकडून ८२ लाखांची वसुलीही करण्यात आली़ १०७ पैकी १०४ दुकानदारांनी संपूर्ण वसुली भरणा केली आहे़ उर्वरित ३ दुकानदारांकडूनही जवळपास ७ लाख ५० हजारांची वसुली सुरू आहे़ दरम्यान, नांदेडमध्ये चौकशीसाठी आलेल्या बीडच्या पथकप्रमुखाला तपासणीनंतर काही दिवसातच बीडमध्ये लाचप्रकरणात अटक झाली होती हे विशेष़