नांदेड : लेखा परीक्षण केले नसल्याने सध्या राज्यातील ६० टक्क्यांहून अधिक बेरोजगार सहकारी संस्था बंद पडल्या आहेत. ज्या सुरू आहेत, त्यांना कामे मिळत नाहीत. त्यामुळे सभासदांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. या पार्श्वभूमीवर बेरोजगार सहकारी संस्थांना आरक्षण द्या, नाहीतर सर्वच आरक्षण रद्द करा, अशी मागणी बेरोजगार सहकारी संस्था बचाव कृती समितीच्यावतीने करण्यात आली आहे़बेरोजगार सहकारी संस्थांना मजूर सहकारी संस्थेच्या धर्तीवर आरक्षण, वर्गीकरण कामे मिळावित, ही मागणी २००८ पासून होत आहे. यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने २८ जुलै २०१४ ला शासनाला आठ आठवड्यांत निर्णय घेण्याचे आदेश दिले होते़ १६ आॅगस्ट २०१६ च्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या पत्रानुसार बेरोजगार सहकारी संस्थेचे वर्गीकरण केले जात आहे. पण ई-टेंडर निविदा भरता येत नाहीत आणि ३ लाखांच्या आतील काम आरक्षण बेरोजगार संस्थेला दिले जात नसल्याने कामही मिळत नाहीत. त्यामुळे बेरोजगार सहकारी संस्था अडचणीत आल्या आहेत.यासंदर्भात समितीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठविलेल्या निवेदनात मंत्रालय व जिल्हा स्तरावर अधिकाऱ्यांच्या मनमानी कामामुळे बेरोजगार युवकांना रोजगार मिळत नाही. ई-टेंडर निविदेच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार करत ठरावीक चार-दोन कंपन्यांनाच कामे मिळत असल्याचा आरोप कृती समितीने केला आहे.
६० टक्क्यांहून अधिक बेरोजगार सहकारी संस्था बंद
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: June 18, 2018 06:00 IST