दुष्काळी परिस्थितीत चारा पिके घेण्याचे आदेश

दुष्काळी परिस्थितीत निर्माण होणाऱ्या चारा टंचाईवर मात करण्यासाठी जलसंपदा, मृद व जलसंधारण विभागाकडील जलाशय, तलाव या भागात रिकाम्या असलेल्या जमिनीवर चारा लागवड करण्याचे आदेश शासनाने दिले आहेत.

ठळक मुद्देनाममात्र दराने जमीन भाडेपट्ट्याने देण्यात येणार

नांदेड : दुष्काळी परिस्थितीत निर्माण होणाऱ्या चारा टंचाईवर मात करण्यासाठी जलसंपदा, मृद व जलसंधारण विभागाकडील जलाशय, तलाव या भागात रिकाम्या असलेल्या जमिनीवर चारा लागवड करण्याचे आदेश शासनाने दिले आहेत.२०१८-१९ च्या दुष्काळी परिस्थितीत जलाशयाखाली, तलावाखालील जमीनीचा विनियोग फक्त चारा पीके घेण्याबाबत २२ नोव्हेंबर रोजी जिल्हाधिकारी अरुण डोंगरे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत अधिक्षक अभियंता नांदेड पाटबंधारे मंडळ, नांदेड, कार्यकारी अभियंता मृद व जलसंधारण नांदेड, जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी नांदेड, जिल्हा पशुसंवर्धन उप आयुक्त, नांदेड जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी जि.प नांदेड सर्व उपविभागीय अधिकारी व तहसिलदार हे उपस्थित होते.कृषी व पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विभाग यांचे शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्राच्या बहुतांश भागात अत्यल्प पर्जन्यमानामुळे दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. संभाव्य चाराटंचाई विचारात घेता गाळपेर क्षेत्रावर चारा पीकांचे उत्पादन करुन जनावरांसाठी चारा उत्पादन करण्याच्या दृष्टीने शासनाने निर्देश दिलेले आहेत. तसेच चाराटंचाई निवारण्याकरीता लाभार्थी निवड, समन्वय व संनियंत्रण करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. जलाशयाखाली, तलावाखालील जमीन प्रकल्पामध्ये पाणीसाठा कमी झाल्यामुळे बुडीताखालील जमीन मोकळ्या, उघड्या पडलेल्या आहेत. अशा जमिनीवर शेतकºयांना चारा पिके उत्पादनाकरीता वर्ष २०१८-१९ रबी व उन्हाळी हंगामासाठी नाममात्र एक रुपया दराने भाडेपट्टयावर देण्यात येणार आहे. या गाळपेरा जमिनीवर चारा पिकांचे मका, ज्वारी, बाजरी व न्युट्रिफिड बियाणे पशुसंवर्धन विभागामार्फत विनामूल्य उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहेत. या योजनेचे अर्ज प्रत्येक तालुक्यांत पशुधन विकास अधिकारी पंचायत समिती विस्तार यांचे स्तरावरुन स्वीकारण्यात येतील व अर्ज स्वीकारण्याचा कालावधी २६ नोव्हेंबर ते ४ डिसेंबरपर्यंत राहणार आहे. या योजनेत पशुधन पालकांनी सहभागी होण्याचे आवाहन जिल्हाधिकारी अरुण डोंगरे यांनी केले.