नांदेडकरांना हक्काच्या घराची संधी

शहरामध्ये अनेक वर्षांपासून वास्तव्य आहे. परंतु, हक्काचे घर नाही. अशा नागरिकांसाठी पंतप्रधान आवास योजनेच्या माध्यमातून शहरात हक्काचे घर घेण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे. महानगरपालिकेने सादर केलेल्या प्रत्येकी अडीचशे घरांच्या दोन प्रस्तावांना राज्य व केंद्र शासनाने मंजुरी दिली आहे. तर दीड हजार घरांच्या आणखी चार प्रस्तावांना राज्य शासनाची मंजुरी मिळाली आहे. एकूणच सुमारे दोन हजार घरांचे प्रस्ताव मंजूर असून आणखी दोन हजार घरांचे प्रस्ताव मंजुरीच्या प्रक्रियेत आहेत.

ठळक मुद्देदोन हजार घरांना मंजुरी; दोन हजार घरांचे प्रस्ताव प्रक्रियेत

विशाल सोनटक्के।लोकमत न्यूज नेटवर्कनांदेड : शहरामध्ये अनेक वर्षांपासून वास्तव्य आहे. परंतु, हक्काचे घर नाही. अशा नागरिकांसाठी पंतप्रधान आवास योजनेच्या माध्यमातून शहरात हक्काचे घर घेण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे. महानगरपालिकेने सादर केलेल्या प्रत्येकी अडीचशे घरांच्या दोन प्रस्तावांना राज्य व केंद्र शासनाने मंजुरी दिली आहे. तर दीड हजार घरांच्या आणखी चार प्रस्तावांना राज्य शासनाची मंजुरी मिळाली आहे. एकूणच सुमारे दोन हजार घरांचे प्रस्ताव मंजूर असून आणखी दोन हजार घरांचे प्रस्ताव मंजुरीच्या प्रक्रियेत आहेत.पंतप्रधान नागरी आवास योजनेच्या माध्यमातून विकासकांच्या सहभागाने दुर्बल घटकांसाठी परवडणाऱ्या घरांना प्रोत्साहन आणि सार्वजनिक तसेच खाजगी क्षेत्राच्या भागिदारीतून स्वस्त व परवडणारी घरे लाभार्थीच्या पुढाकाराने बांधून देण्याची ही योजना आहे. लाभार्थी कुटुंबातील त्याच्या अथवा तिच्या नावावर तसेच कुटुंबातील व्यक्तीच्या नावावर पक्के घर नसणाºयांना या योजनेतून घराचे बांधकाम करु इच्छिणाºयांसाठी २ लाख ५० हजार अनुदान मिळणार आहे. तर शहरात निवासी असलेल्या, परंतु किरायाने राहणाºया नागरिकांना खाजगी बिल्डरकडून घर खरेदी करताना याच पद्धतीने अनुदान दिले जाणार आहे. या अनुषंगाने महानगरपालिकेच्या वतीने शहरात मागणी सर्वेक्षण करण्यात आले होते. या सर्वेक्षणानंतर स्वत: बांधकाम करुन घर बांधणाºया प्रत्येकी अडीचशे घरांच्या दोन प्रस्तावांना राज्य शासनाच्या सुकाणू समितीने मान्यता दिल्यानंतर ते केंद्राकडे पाठविण्यात आले होते. या दोन्ही प्रस्तावांना केंद्र शासनाच्या समितीने मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे ५०० नागरिकांच्या घरबांधकामाचे स्वप्न आता लवकरच पूर्ण होणार आहे. या लाभार्थ्यांनी घराच्या बेसमेंटपर्यंतचे काम पूर्ण केल्यानंतर त्यांना अडीच लाखांची रक्कम चार टप्प्यांत मिळणार आहे.याबरोबरच महानगरपालिकेने दीड हजार घरांचे आणखी चार प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठविले होते. सोमवारी म्हाडाच्या वतीने नागपूर येथे बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत सुकाणू समितीने या चारही प्रस्तावांना मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे हे प्रस्ताव आता केंद्र शासनातर्फे नियुक्त समितीकडे पाठविण्यात येणार असून त्यांची मंजुरी मिळताच या दीड हजार घरांच्या बांधकामाचा मार्गही मोकळा होणार आहे. या योजनेमुळे हक्काच्या घरापासून वंचित असणाºया मोठ्या वर्गाला दिलासा मिळत असल्याचे चित्र आहे.---किरायादारांसाठी दोन कन्स्ट्रक्शन कंपन्यांचा पुढाकारशहरात किरायाने वास्तव्य असणाºयांना तयार घराची खरेदी करतानाही अडीच लाखांचे अनुदान मिळणार आहे. हडकोत होणाºया या प्रकल्पासाठी श्रद्धा कन्स्ट्रक्शनने एक हजार घरांचा प्रस्ताव दिला आहे तर इस्टोफा कन्स्को या पुणे येथील कंपनीनेही अशाच पद्धतीच्या घरासाठी २९० आणि ५८६ घरांचे दोन प्रस्ताव सादर केलेले आहेत. सद्य:स्थितीत हे दोन्ही प्रस्ताव राज्य शासनाकडे महानगरपालिकेने मंजुरीसाठी पाठविले असून स्वत: बांधकाम करुन देणाºया योजनेतून आणखी चार प्रस्ताव मंजुरीच्या प्रक्रियेत आहेत. या सर्व प्रस्तावांना केंद्राकडून अंतिम मंजुरी मिळाल्यास या नागरिकांच्याही घराचा मार्ग प्रशस्त होणार आहे. या प्रक्रियेसाठी महानगरपालिकेच्या वतीने शहर अभियंता माधव बाशेट्टी, उपअभियंता प्रकाश कांबळे यांच्यासह कनिष्ठ अभियंता खुशाल कदम आदींनी पुढाकार घेतला आहे.