वंचितांना घरकुलांसाठी ‘आवास प्लस’ मधून संधी

नुकत्याच झालेल्या जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत घरकुल योजनेचा मुद्दा ऐरणीवर आला होता. पात्र असूनही अनेक लाभार्थ्यांची नावे घरकुलाच्या यादीत आली नसल्याचे सदस्यांनी यावेळी प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिले होते. यावर आवास प्लसमध्ये अशा वंचितांना सामावून घेण्यात येईल, असे प्रशासनाच्या वतीने सांगण्यात आले होते. यासाठी आता ३० सप्टेंबरपूर्वी आवास अ‍ॅपमधील नोंदणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

ठळक मुद्देयोजना : ३० सप्टेंबरपूर्वी नोंदणी आवश्यक

लोकमत न्यूज नेटवर्कनांदेड : नुकत्याच झालेल्या जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत घरकुल योजनेचा मुद्दा ऐरणीवर आला होता. पात्र असूनही अनेक लाभार्थ्यांची नावे घरकुलाच्या यादीत आली नसल्याचे सदस्यांनी यावेळी प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिले होते. यावर आवास प्लसमध्ये अशा वंचितांना सामावून घेण्यात येईल, असे प्रशासनाच्या वतीने सांगण्यात आले होते. यासाठी आता ३० सप्टेंबरपूर्वी आवास अ‍ॅपमधील नोंदणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.सर्वसाधारण सभेत पंचायत विभागावर चर्चा सुरु झाल्यानंतर या विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी कोंडेकर यांची चांगलीच कोंडी झाली होेती. विशेषत: जि. प. सदस्य प्रणिता चिखलीकर यांनी पंतप्रधान घरकुल योजना राबविताना कंधार तालुक्यात बोगस लाभार्थी घुसडल्याचा आरोप केल्याने या विषयावरुन सभागृहात गदारोळ माजला होता. यावेळी घरकुल योजनेपासून अनेक पात्र लाभार्थी वंचित राहिल्याचाही आरोप झाला होता. यावर प्रशासनाने पात्र असूनही ज्यांची नावे घरकुलाच्या यादीत आली नाहीत अशांना आवास प्लसमधून सामावून घेण्यात येईल, असे जाहीर केले होते.सदर आवास प्लसमध्ये घरकुलासाठी आता ३० सप्टेंबरपूर्वी नोंदणी करावी लागणार आहे. आतापर्यंत झालेल्या वेगवेगळ्या ग्रामसभांतून सुचविलेल्या सर्व कुटुंबांची नावे आवास प्लस अ‍ॅपमध्ये नोंदविण्यात येणार आहेत. जे अर्ज पंचायत समिती, जिल्हा परिषद व इतर स्तरावर जमा झाले ते ग्रामसभेसमोर ठेवून त्यांना संमती मिळवावी आणि संमती असलेल्या अर्जदारांची आवास प्लस मोबाईल अ‍ॅपमध्ये नोंदणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे, जिल्हास्तरीय समितीने तालुका व जिल्हास्तरावर एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याची वरील कालावधीत दररोज डेटा संकलित करण्यासाठी नियुक्ती करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. या सर्वेक्षणाच्या मुख्य घटकावरील येणाºया खर्चाची प्रतिपूर्ती करण्यात येणार आहे. याकरिता ग्रामीण विकास यंत्रणा कार्यालयाकडे नांदेडसाठी स्वतंत्र निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.जिल्हास्तरावर समितीआवास प्लस अ‍ॅपमध्ये कुटुंबांचे सर्वेक्षण करण्यासाठी तसेच या सर्वेक्षणाचे नियोजन व संनियंत्रण करण्यासाठी जिल्हास्तरावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली आहे. या समितीत जिल्ह्यातील सर्व गटविकास अधिकारी यांच्यासह प्रकल्प संचालक राहणार असून सदस्य सचिव म्हणून जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा काम पाहील. याबरोबरच सर्वेक्षणाच्या एकूण संख्येनुसार रॅन्डम तपासणी करण्यात येईल.