नांदेड : निधीची ५० हजारांची तरतूद असताना तब्बल १० लाखांचे काम सुरू करण्याचा सपाटा राज्यात सुरू आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्पीय कामांची काेट्यवधी रुपयांची देयके थकली आहेत. यावर पर्याय म्हणून यापुढे निधीची किमान २५ टक्के तरतूद असेल त्याच कामांच्या निविदा काढल्या जाव्यात, अशी राेखठाेक भूमिका राज्यातील कंत्राटदारांनी घेतली आहे. महाराष्ट्र इंजिनीअर्स असाेसिएशनचे महासचिव एम.ए. हकीम (नांदेड) यांनी ‘लाेकमत’ला सांगितले की, जनतेला खूश करण्यासाठी केवळ राजकीय दबावातून माेठ्या प्रमाणात विकासकामांचे भूमिपूजन, उद्घाटन केले जाते. तरतुदीच्या ३ ते ४ पट अधिक कामे काढली जातात. त्यामुळे कामेही पूर्ण हाेत नाहीत आणि कंत्राटदारांची देयकेही अडकून पडतात. तरतुदीपेक्षा अधिक पटीने कामे काढण्याच्या प्रकारामुळेच आज सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे अर्थसंकल्पीय कामांचे शासनाकडे सुमारे आठ हजार काेटी रुपये अडकून पडले आहेत. वित्त विभाग हा निधी द्यायला तयार नाही. इकडे बांधकाम विभाग संबंधित कंत्राटदाराकडून ‘पुढील ५ वर्षे पैसे मागणार नाही’ असे सर्रास लिहून घेत आहेत. त्यामुळे यापुढे निधीची २५ टक्के तरतूद असल्याशिवाय निविदा काढू नका, अशी भूमिका कंत्राटदारांनी सार्वजनिक बांधकाम विभाग व शासनाकडे मांडली आहे. कंत्राटदारांनी आपल्या या भूमिकेकडे लक्ष वेधण्यासाठी व थकीत शेकडाे काेटींची देयके मार्गी लागावी यासाठी १५ ऑगस्ट राेजी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयांपुढे लाक्षणिक उपाेषण करण्याचा निर्णय घेतला असल्याची माहिती हकीम यांनी दिली.
चाैकट...
राज्यपालांनाही साकडे
राज्यपाल भगतसिंह काेश्यारी हे गेले तीन दिवस मराठवाड्यातील तीन जिल्ह्यांच्या दाैऱ्यावर हाेते. यादरम्यान नांदेड येथे कंत्राटदारांच्या शिष्टमंडळाने राज्यपालांची भेट घेऊन आपल्या मागण्यांचे निवेदन सादर केले. थकीत देयके तातडीने मिळावीत व २५ टक्के निधीची तरतूद असल्याशिवाय निविदा काढल्या जाऊ नयेत, या प्रमुख मागण्यांचा त्यात समावेश हाेता.