नांदेड : नायगाव पं. स. चे विस्तार अधिकारी जे. एस. कांबळे यांच्या नायगाव येथील पदस्थापनेत बदल करुन नांदेड येथील रिक्त पदावर पदस्थापना द्यावी, असे आदेश विभागीय आयुक्तांकडून दिले असतानाही या आदेशाची अंमलबजावणी जिल्हा परिषदेत अद्यापही झाली नाही.
नायगाव पं. स. तील पंचायत विभागाचे विस्तार अधिकारी जीवन कांबळे यांची बदली नांदेडहून नायगाव पं. स. मध्ये केली होती. नांदेड पं. स. मध्ये कार्यरत असताना प्रभारी गटविकास अधिकाऱ्यांनी ५ जानेवारी २०१७ रोजी त्यांना निलंबित केले होते. या निलंबनाच्या आदेशाविरुद्ध कांबळे यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे अपिल केले.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी कांबळे यांचे निलंबन संपुष्टात आणून त्यांना नायगाव पंचायत समितीमध्ये पदस्थापना दिली. कांबळे यांनी नायगावऐवजी नांदेड येथे आपल्याला पदस्थापना द्यावी, अशी मागणी केली होती. मात्र त्याकडे दुर्लक्षच करण्यात आले. याप्रकरणी कांबळे यांनी न्यायालयातही धाव घेतली होती. मात्र विभागीय आयुक्तांच्या पदस्थापनेबाबतच्या आदेशानंतर त्यांनी न्यायालयातील आपली याचिका मागे घेतली.
दुसरीकडे नांदेड पं. स. मध्ये रिक्त असलेल्या विस्तार अधिकारी पदावर संजय मिरजकर यांची नियुक्ती करण्याच्या हालचाली जि. प. मध्ये सुरु झाल्या. सार्वत्रिक बदली प्रक्रियेत मिरजकर यांची नियुक्ती नांदेड पं. स. मध्ये करण्यात आली. मात्र या नियुक्तीला कांबळे यांनी आक्षेप घेतला. शासनाने दिलेल्या आदेशानुसार काम केलेल्या ठिकाणी पुन्हा १५ वर्षे नियुक्ती देवू नये असे स्पष्ट केले असताना ही नियुक्ती दिल्याचे तक्रारीत म्हटले. त्यामुळे मिरजकर यांच्या नियुक्तीला सध्या स्थगिती दिली आहे.
त्याचवेळी विभागीय आयुक्तांना पाठविलेल्या एका पत्रात मिरजकर यांच्या नियुक्तीबाबत सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. या सर्व प्रकरणांत विभागीय आयुक्तांच्या आदेशाला मात्र केराची टोपली दाखविली आहे. दरम्यान, या प्रकरणात मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोक शिनगारे यांची प्रतिक्रिया घेण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांचा संपर्क होऊ शकला नाही.
विभागीय आयुक्तांचा पत्रव्यवहार सुरूचकांबळे यांच्या बदली प्रकरणात विभागीय आयुक्तांनी २६ मे २०१७ रोजी जि.प.ला अभिप्रायासह अहवाल मागितला. विभागीय आयुक्तांच्या आदेशानंतरही हा अहवाल जिल्हा परिषदेने सादर केला नाही. त्यानंतर २१ सप्टेंबर २०१७ रोजी विभागीय आयुक्तांनी याबाबत मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना सदर अहवाल विनाविलंब सादर करण्याचे निर्देश दिले. त्यानंतरही अहवाल न मिळाल्याने ७ नोव्हेंबर २०१७ रोजी परत एकदा अहवाल मागविला.