नांदेड जिल्हाधिकाऱ्यांचा आदेश मंत्र्यांनी केला रद्द

माहूर नगरपंचायतीचे नगराध्यक्ष, नगरसेवक अपात्र प्रकरणी नांदेड जिल्हाधिकारी यांनी दिलेला १९ डिसेंबरचा आदेश तांत्रिकदृष्ट्या सदोष असल्याचे मत नोंदवित राज्यमंत्र्यांनी तो आदेश रद्द केला आहे़ त्यामुळे अपात्र ठरलेल्या नगराध्यक्षांसह नगरसेवकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे़

ठळक मुद्देमाहूरचे अपात्रतेचे प्रकरणआदेश तांत्रिकदृष्ट्या सदोष असल्याचे मत

माहूर : माहूर नगरपंचायतीचे नगराध्यक्ष, नगरसेवक अपात्र प्रकरणी नांदेडजिल्हाधिकारी यांनी दिलेला १९ डिसेंबरचा आदेश तांत्रिकदृष्ट्या सदोष असल्याचे मत नोंदवित राज्यमंत्र्यांनी तो आदेश रद्द केला आहे़ त्यामुळे अपात्र ठरलेल्या नगराध्यक्षांसह नगरसेवकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे़माहूर नगरपंचायत हद्दीतील गाळे लिलावात अनियमितता झाल्या- प्रकरणी १९ डिसेंबर रोजी आदेश क्रमांक ४५/२०१७ व प्रकरण क्रमांक १७/२०१८ ने नगराध्यक्ष, उपाध्यक्षसह ११ नगरसेवकांना जिल्हाधिकाºयांनी अपात्र केले होते. जिल्हाधिकारी यांच्या निर्णयानंतर संपूर्ण जिल्ह्यात खळबळ उडाली होती. निर्णयावर नगराध्यक्ष फिरोज कादर दोसानी व शीतल मेघराज जाधव यांनी महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती, औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ च्या कलम ४४ (४) अन्वये नगर विकास विभागाचे राज्यमंत्री रणजित पाटील यांच्याकडे अपिल दाखल केले होते. सदर अपीलाच्या अनुषंगाने राज्यमंत्री नगरविकास यांच्याकडून प्राप्त आदेशानुसार, संदर्भाधिन जिल्हाधिकारी नांदेड यांच्या १९ डिसेंबर रोजीच्या आदेशाला पुढील आदेशापर्यंत २९ डिसेंबरला स्थगिती दिली होती.त्यानंतर ३ जानेवारी रोजी या प्रकरणी मंत्रालयात राज्यमंत्री यांच्या दालनात सुनावणी झाली होती. या सुनावणीनंतर १७ जानेवारीला सदर प्रकरणी नगरविकास विभाग राज्य मंत्री यांनी अपिलार्थी नगराध्यक्ष, उपनगराध्यक्ष व ९ नगरसेवक त्याचप्रमाणे नगरसेविका आशाताई निरधारी जाधव, दीपाली नाना लाड या दोन सदस्याविरूद्धही कलम ५५(ए)(बी)/४२ मधील तरतुदीनुसार अपात्रतेची कार्यवाही करण्यात यावी. गैरवर्तणुकीच्या बाबी त्यांना कळवून विभागाने तत्काळ कारणे दाखवा नोटीस द्यावी, तत्कालीन मुख्य अधिकारी यांच्याविरूद्ध तत्काळ विभागीय चौकशीची कार्यवाही सुरू करावी, प्रतिवादी यांना नगर- पंचायतीने त्यांनी केलेल्या अतिक्रमणाबाबत नोटीस दिली आहे, किंवा कसे ही बाब तपासून जिल्हाधिकाºयांनी यासंदर्भात पुढील योग्य ती कार्यवाही करून शासनास अहवाल सादर करावा, असे म्हटले आहे़कलम ५५(ए) (बी)/४२ मधील कार्यवाही पूर्ण होईपर्यंत अपिलार्थी हे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगरसेवक पदावर कार्यरत राहतील, असे महत्त्वपूर्ण आदेश दिले आहे. या आदेशाने ‘कही खुशी कही गम’ अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून नगराध्यक्ष, नगरसेवकांच्या अपात्रतेच्या प्रकरणामुळे उलटसुलट चर्चा होती़‘कही खुशी, कही गम’नगरविकास विभागाचे राज्यमंत्री रणजित पाटील यांनी या प्रकरणातील प्रतिवादी शिवलिंग बळीराम टाकलीकर नगरपंचायतीने त्यांनी केलेल्या अतिक्रमणाबाबत नोटीस दिली आहे का ? ही बाब तपासून जिल्हाधिकाºयांनी या संदर्भात पुढील योग्य ती कार्यवाही करून शासनास अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत़ या आदेशामुळे एकीकडे अपात्र नगराध्यक्ष, नगरसेवकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे़ माहूरमध्ये दिवसभर या विषयाची चर्चा सुरु होती़