नांदेड : अन्न व औषधी प्रशासन आयुक्तांना वर्ग-२ च्या पदावरील अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्याला निलंबित करण्याचे अधिकारच नाहीत. त्यानंतरही त्यांनी ते वापरून केलेले निलंबन मुंबई मॅटचे न्यायिक सदस्य ए.पी. कुऱ्हेकर यांनी २१ ऑक्टाेबर राेजी रद्द ठरविले. अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्याचा दीड वर्षाचा हा निलंबन काळ ड्यूटी पिरियड समजून त्यांना संपूर्ण आर्थिक व इतर लाभ देण्याचे आदेश मॅटने जारी केले.
सतीश सुभाष हाके असे या अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्याचे नाव आहे. पूर्वी ते सांगलीला हाेते. त्यानंतर त्यांची पुणे येथे बदली झाली. तेथे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या तक्रारीवरून १२ मार्च २०२० राेजी त्यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला. १३ मार्चला अटक झाली. ४८ तासांच्या आत जामीन मिळाल्याने त्यांची सुटका झाली. १६ मार्चला अन्न व औषधी प्रशासन आयुक्तांनी त्यांना पूर्वलक्षी प्रभावाने निलंबित केले. या निलंबनाला त्यांनी ॲड. गाैरव अरविंद बांदिवडेकर यांच्यामार्फत मॅटमध्ये आवाहन दिले. तेथे अधिकारावरून बराच खल झाला. अन्न सुरक्षा अधिकारी हे राजपत्रित अधिकारी वर्ग-२ चे पद आहे. त्याची अपाॅइंटिंग अथाॅरिटी शासन आहे. त्यामुळे त्यांना आयुक्तांना निलंबनाचे अधिकार नाहीत. त्यातही ४८ तासांच्या आत सुटका असल्याने निलंबनाची गरज नाही, पूर्वलक्षी प्रभावाने निलंबन करता येत नाही. शासनाने जीआर काढून आयुक्तांना निलंबनाचे अधिकार दिलेले नाहीत किंवा महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमातही (शिस्त व अपील) तशी तरतूद नाही, आदी मुद्दे उपस्थित करण्यात आले. त्यावर सरकारतर्फे सादरकर्ता अधिकारी क्रांती गायकवाड यांनी निलंबन आदेशाला नंतर शासनाने मंजुरी दिलेले पत्र सादर केले; परंतु मॅटने ते फेटाळले. अखेर मॅटने आयुक्तांना अधिकार नसल्याचा मुद्दा ग्राह्य धरत हाके यांचे निलंबन रद्द ठरविले. या खटल्यात याचिकाकर्त्याच्या वतीने ॲड. भूषण बांदिवडेकर, ॲड. गायत्री बांदिवडेकर यांनी सहकार्य केले.
गुणवत्तेच्या आधारे निर्णयया प्रकरणात आयुक्त आणि वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या सचिवांना प्रतिवादी बनविण्यात आले हाेते. मात्र, त्यांनी दीड वर्षात शपथपत्र दाखल न केल्याने मॅटने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. मॅटने एकतर्फी; परंतु गुणवत्तेच्या आधारावर या प्रकरणात निर्णय दिला.