नांदेड: मार्च एंडिंग आता जवळ येऊ लागला असल्याने विविध योजनांचा निधी ३१ मार्चपूर्वी कसा खर्च करता येईल, यासाठी जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद, महापालिका यासह सर्वच शासकीय कार्यालयात मार्च एंडिंगची लगीनघाई पाहायला मिळत आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांना केंद्र व राज्य सरकारकडून विविध योजनेंतर्गत विकासकामासांठी निधी उपलब्ध होत असतो. हा निधी दिलेल्या आर्थिक वर्षात खर्च करणे बंधनकारक आहे, अन्यथा अनेकवेळा उपलब्ध निधी वेळेत खर्च न झाल्याने तो परत पाठवावा लागतो. शासनाचा निधी विकासाच्या विविध बाबींवर खर्च व्हावा, यासाठी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांकडून तसे नियोजन सुरू असल्याचे चित्र अनेक शासकीय कार्यालयांत दिसून येत आहे.
अनेक कामांना वर्क ऑर्डर मिळूनही ती कामे सहा महिने लोटली तरी सुरू झालेली नसतात, तर काही कामे वेळेत पूर्ण करूनही त्याचा निधी शासनस्तरावर प्रलंबित असतो. यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या विविध विभागामार्फत वरिष्ठ कार्यालयाकडे पत्रव्यवहार सुरू असल्याचे दिसून येते. विविध विकासकामे केलेल्या संस्था, कंत्राटदारही कामाचे बिल वेळेत मिळावे, यासाठी शहरी व ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांत चकरा मारताना दिसत आहेत. म्हणून गेल्या काही दिवसांपासून जिल्हा परिषदेत व महापालिकेत येणाऱ्या कंत्राटदार तत्सम व्यक्तींची संख्या वाढलेली आहे.
टेबलावरची फाईल घेणार गतीएखाद्या कामाची शासकीय कार्यालयातील टेबलावर अनेक महिन्यांपासून फाईल पडून असते. पण, संबंधित कर्मचारी त्या फायलींचा निपटारा करण्यासाठी पुढाकार घेत नाही, पण आता मार्च जवळ येऊ लागल्याने टेबलावरच असलेल्या फाईल आता गती घेत आहेत.
पंचवीस पंधरांची अनेक बिले रखडलीजिल्ह्यात विविध आर्थिक वर्षात कामे केलेली अनेक बिले मागील चार ते पाच वर्षांपासून रखडली आहेत. संबंधित विभागाकडून फायली वरिष्ठ कार्यालयात पाठविल्या जातात, पण वरिष्ठांकडून विविध कारणे दाखवत त्या फायली परत बांधकाम विभागाकडे पाठविल्या जातात. त्यामुळे जिल्ह्यातील काही ग्रामपंचायतींची बिले गेल्या चार ते पाच वर्षांपासून प्रलंबित आहेत.