शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Asia Cup 2025: भारत-पाकिस्तान सामना रद्द होणार? सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल, जाणून घ्या A टू Z माहिती
2
नेपाळचे नवे सत्ताधीश कोण? जेन झी ठरविणार, सुशीला कार्की, बालेंद्र शाह, कुलमान घिसिंग चर्चेत
3
मुंबई, पुणे, कोल्हापूर, लातूरचे १०० जण अडकले नेपाळमध्ये; प्रवास टाळा, राज्यातील पर्यटकांना सरकारच्या सूचना 
4
पेट्रोल-डिझेल जीएसटी अंतर्गत येऊ शकतात का? सीबीआयसी अध्यक्षांनी सांगितली आतली बातमी
5
नेपाळचं नेतृत्व करण्यास सज्ज झालेल्या सुशीला कार्की यांनी नरेंद्र मोदी आणि भारताबाबत केलं मोठं विधान, म्हणाल्या... 
6
सर्वसामान्यांमध्ये मोठी क्रेझ असणाऱ्या 'Hero Passion+' दुचाकीची GST कपातीनंतर नवीन किंमत काय?
7
Pune Accident : पुण्यात डीजेच्या गाडीने सहा जणांना चिरडले, स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्याचा मृत्यू; सह जण जखमी
8
भयंकर! ज्या प्रियकराच्या मदतीनं पतीच्या हत्येचा रचला कट; त्याचाच मृतेदह झाडाला लटकलेला आढळला
9
"त्यांचं रिलेशनशिप टॉक्झिक होतं", कुमार सानू आणि कुनिकाच्या अफेअरबद्दल लेक अयान म्हणाला- "आई आजही..."
10
"धोनीने मला 'सरडा' बनायला भाग पाडलं..."; दिनेश कार्तिकने सांगितलं टीम इंडियाचं मोठं गुपित
11
Stock Markets Today: सुस्त सुरुवातीनंतर शेअर बाजारात पुन्हा खरेदी, Nifty २५,००० च्या जवळ; Adani Ports, TCS, NTPC टॉप गेनर्स
12
'ठाकरे गटाच्या पाच आणि शरद पवार यांच्या पक्षाच्या काही खासदारांनी क्रॉस व्होटिंग केले'; नव्या दाव्याने राजकीय वर्तुळात चर्चा
13
लोन घेणाऱ्यांसाठी दिलासा! 'या' सरकारी बँकेनं कर्जाचे दर केले स्वस्त, EMI चा भार होणार कमी
14
Sushila Karki: सुशीला कार्की आहेत तरी कोण? नेपाळच्या पंतप्रधानाच्या शर्यतीत आघाडीवर!
15
डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या निकटवर्तीयाची गोळ्या झाडून हत्या, विद्यापीठातील कार्यक्रमात घडलेल्या घटनेने अमेरिकेत खळबळ
16
आरजेडीच्या नेत्याची हॉटेलमध्ये घुसून हत्या, विधानसभा निवडणूक लढवण्याची करत होता तयारी
17
केवळ ₹५ लाखांपासून ते ₹२.६४ कोटींचा प्रवास! आपल्या मुलांना द्या हे फायनान्शिअल फ्रीडमचं गिफ्ट; कम्पाऊंडींगची जादू पाहा
18
समीकरणे बदलली अन् अशी वाढत गेली ठाकरे बंधूंची जवळीक; युती होण्याच्या चर्चेने कार्यकर्त्यांत उत्सुकता
19
युतीबाबत एक पाऊल पुढे! शिवतीर्थावर उद्धव-राज यांच्यात अडीच तास चर्चा, बंधुऐक्याची ‘फ्रेम’ ठरली 
20
नेपाळमधील तुरुंगात झालेल्या संघर्षात पाच जणांचा मृत्यू, देशभरातील सुमारे ७००० कैदी फरार

कनिष्ठ अभियंत्यांची पदोन्नती केव्हा? सार्वजनिक बांधकाम विभाग २५ वर्षांपासून वेटिंगवर

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: January 28, 2025 18:55 IST

बांधकाम विभागाचा कनिष्ठ अभियंता हा महत्त्वाचा कणा आहे. मात्र, यांच्याकडेच दुर्लक्ष होत असल्याने त्यांनी शासनावर रोष व्यक्त केला आहे.

नांदेड : सार्वजनिक बांधकाम विभागातील कनिष्ठ अभियंता (ज्युनिअर इंजिनिअर) यांच्या पदोन्नतीचा मार्ग अजूनही शासन दरबारी रखडलेलाच आहे. यातील काही कनिष्ठ अभियंता यांची २५ वर्षांची सेवा पूर्ण झाली. तर काही कनिष्ठ अभियंता पदोन्नतीच्या प्रतीक्षेत सेवानिवृत्तही झाले. परंतु त्यांचे प्रमोशन काही झाले नाही. विशेष म्हणजे, पदोन्नतीच्या ३५० जागा शिल्लक असतानाही शासनाच्या उदासीन भूमिकेमुळे पदोन्नतीचा प्रश्न अद्यापही निकाली निघालेला नाही.

बांधकाम विभागाचा कनिष्ठ अभियंता हा महत्त्वाचा कणा आहे. मात्र, यांच्याकडेच दुर्लक्ष होत असल्याने त्यांनी शासनावर रोष व्यक्त केला आहे. स्थापत्य (सिव्हिल), इलेक्ट्रिकल व मेकॅनिक विभागांत काम करणाऱ्या अभियंत्यांचा यामध्ये समावेश आहे. शासनाने सरळ सेवा भरती प्रक्रियेत ५० उपविभागीय अभियंत्यांची पदे भरण्याचा निर्णय घेतला आहे. २५ वर्षांपेक्षा अधिक सेवा देऊनही कनिष्ठ अभियंत्यांकडे मात्र शासनाचे लक्ष गेले नाही.

या पदासाठी वेळोवेळी पदभरती करण्यात येते. जेव्हा की पदविकाधारक कनिष्ठ अभियंत्यांच्या पदोन्नतीची प्रक्रिया शासनस्तरावरून काही अधिकारी हे कनिष्ठ अभियंता संवर्गाला कमी लेखत असल्याने मुद्दामहून रखडवल्या जात आहेत, असा आरोप अभियंत्यांनी केला आहे.

बांधकाम मंत्र्यांनी दिले आश्वासनपदोन्नतीसंदर्भात कनिष्ठ अभियंत्यांनी बांधकाम राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक यांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन दिले. यावर इंद्रनील नाईक यांनी अभियंत्यांना आश्वासन देऊन पुढील १५ दिवसांत सचिवांसोबत बैठक घेऊन या विषयावर चर्चा करणार असल्याचे अभियंत्यांना सांगितले. लवकरच हा मुद्दा निकाली काढून कनिष्ठ अभियंत्यांचा पदोन्नतीचा मार्ग सुकर होईल, असे आश्वासन नाईक यांनी अभियंत्यांना दिले.

शासन उदासीन का?स्वाभाविकच प्रमोशन कुणाला पाहिजे नसते. २५ वर्षे सेवा देऊनही प्रमोशन होत नसेल तर चिडचिड होईलच. विशेष म्हणजे, ३५० जागा भरावयाच्या असतानादेखील शासनाकडून कनिष्ठ अभियंत्यांना पदोन्नती दिली जात नाही. कनिष्ठ अभियंत्यांच्या बाबतीत शासन कमालीची उदासीन असल्याचा आरोप या अभियंत्यांनी केला आहे.

टॅग्स :NandedनांदेडState Governmentराज्य सरकार