शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"मतदार याद्यांमधले घोळ आम्हीही दाखवले, पण..."; महापालिका निवडणुकांच्या घोषणेवर CMचे विधान
2
Municipal Election 2026 Dates: 'महा'संग्रामाचा शंखनाद! BMCसह राज्यातील २९ महापालिकांसाठी १५ जानेवारीला मतदान, १६ जानेवारीला निकाल
3
"विविहित महिलांनी घरात...", विजयाच्या नशेत केरळच्या सीपीएम नेत्याचं वादग्रस्त विधान; उडाला गोंधळ
4
Wedding Ritual: लग्नाआधीची विचित्र प्रथा, वरच्या कुटुंबाचं रक्षण करण्यासाठी वधूला करावं लागतं 'हे' काम
5
"हा प्रकार केवळ बेजबाबदारपणा नसून..."; उद्धवसेनेचं राज्य निवडणूक आयुक्तांना खरमरीत पत्र
6
पंतप्रधान मोदींमुळेच CBSE च्या पुस्तकात छत्रपतींचा २१ पानांचा जाज्वल्य इतिहास - देवेंद्र फडणवीस
7
सलग दुसऱ्या आठवड्याची सुरुवात घसरणीने! 'या' ३ कारणांमुळे बाजारात चांगली रिकव्हरी
8
IPL 2026 Mock Auction : CSK ची थट्टा? KKR नं ऑस्ट्रेलियन खेळाडूवर लावली ३०.५० कोटींची विक्रमी बोली!
9
भारतीय ऑटो बाजारातील सर्वात मोठी बातमी! फोक्सवॅगनची हजारो कर्मचाऱ्यांना व्हीआरएसची ऑफर, फोर्डच्याच वाटेवर?
10
पुतिन मायदेशी परतताच भारताने तयार केली ३०० वस्तूंची यादी, काय आहे केंद्र सरकारचा प्लॅन
11
१६ डिसेंबर पासून सुरु होत आहे धनुर्मास; आहार, आरोग्य, लक्ष्मी उपासनेसाठी महत्त्वाचा महिना!
12
Shaheen Afridi: शाहीन आफ्रिदीचा अपमान; बिग बॅश लीगमध्ये गोलंदाजी करण्यापासून रोखलं! नेमकं प्रकरण काय?
13
भारताच्या निर्यातीला मोठा 'बूस्ट'! नोव्हेंबरमध्ये १९.३७% ची वाढ; व्यापार तुटीतही मोठा दिलासा
14
MNS: मनपा निवडणुकीच्या घोषणेपूर्वी मोठा राडा! आयोगाच्या कार्यालयात मनसेची तोडफोड, काय घडलं?
15
याला म्हणतात ढासू स्टॉक...! पॉवर कंपनीचा शेअर बनला रॉकेट, 30% नं वधारला; दिलाय 6500% चा बंपर परतावा, करतोय मालामाल
16
"मुलाचे कान धरू शकतो, सूनेचे धरू शकत नाही; मी उद्धव ठाकरेंना कॉल करून..."; विनोद घोसाळकरांच्या डोळ्यात पाणी
17
'मनरेगा' बंद! मोदी सरकार आणणार 'विकसित भारत-जी राम जी' योजना; राज्यांवर पडणार अतिरिक्त भार
18
"मी पोहून आलो, सकाळी घरी..."; बॉन्डी बीचवर हल्ला करण्यापूर्वी दहशतवाद्याचा आईला कॉल
19
लेडी सेहवागची कमाल! वर्ल्ड कपमध्ये वाइल्ड कार्ड एन्ट्री; एका मॅचमधील धमाक्यासह जिंकला ICC पुरस्कार
20
ना स्वतःचे विमानतळ, ना चलन, ना भाषा..; तरीदेखील 'हा' आहे युरोपमधील सर्वात श्रीमंत देश
Daily Top 2Weekly Top 5

कनिष्ठ अभियंत्यांची पदोन्नती केव्हा? सार्वजनिक बांधकाम विभाग २५ वर्षांपासून वेटिंगवर

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: January 28, 2025 18:55 IST

बांधकाम विभागाचा कनिष्ठ अभियंता हा महत्त्वाचा कणा आहे. मात्र, यांच्याकडेच दुर्लक्ष होत असल्याने त्यांनी शासनावर रोष व्यक्त केला आहे.

नांदेड : सार्वजनिक बांधकाम विभागातील कनिष्ठ अभियंता (ज्युनिअर इंजिनिअर) यांच्या पदोन्नतीचा मार्ग अजूनही शासन दरबारी रखडलेलाच आहे. यातील काही कनिष्ठ अभियंता यांची २५ वर्षांची सेवा पूर्ण झाली. तर काही कनिष्ठ अभियंता पदोन्नतीच्या प्रतीक्षेत सेवानिवृत्तही झाले. परंतु त्यांचे प्रमोशन काही झाले नाही. विशेष म्हणजे, पदोन्नतीच्या ३५० जागा शिल्लक असतानाही शासनाच्या उदासीन भूमिकेमुळे पदोन्नतीचा प्रश्न अद्यापही निकाली निघालेला नाही.

बांधकाम विभागाचा कनिष्ठ अभियंता हा महत्त्वाचा कणा आहे. मात्र, यांच्याकडेच दुर्लक्ष होत असल्याने त्यांनी शासनावर रोष व्यक्त केला आहे. स्थापत्य (सिव्हिल), इलेक्ट्रिकल व मेकॅनिक विभागांत काम करणाऱ्या अभियंत्यांचा यामध्ये समावेश आहे. शासनाने सरळ सेवा भरती प्रक्रियेत ५० उपविभागीय अभियंत्यांची पदे भरण्याचा निर्णय घेतला आहे. २५ वर्षांपेक्षा अधिक सेवा देऊनही कनिष्ठ अभियंत्यांकडे मात्र शासनाचे लक्ष गेले नाही.

या पदासाठी वेळोवेळी पदभरती करण्यात येते. जेव्हा की पदविकाधारक कनिष्ठ अभियंत्यांच्या पदोन्नतीची प्रक्रिया शासनस्तरावरून काही अधिकारी हे कनिष्ठ अभियंता संवर्गाला कमी लेखत असल्याने मुद्दामहून रखडवल्या जात आहेत, असा आरोप अभियंत्यांनी केला आहे.

बांधकाम मंत्र्यांनी दिले आश्वासनपदोन्नतीसंदर्भात कनिष्ठ अभियंत्यांनी बांधकाम राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक यांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन दिले. यावर इंद्रनील नाईक यांनी अभियंत्यांना आश्वासन देऊन पुढील १५ दिवसांत सचिवांसोबत बैठक घेऊन या विषयावर चर्चा करणार असल्याचे अभियंत्यांना सांगितले. लवकरच हा मुद्दा निकाली काढून कनिष्ठ अभियंत्यांचा पदोन्नतीचा मार्ग सुकर होईल, असे आश्वासन नाईक यांनी अभियंत्यांना दिले.

शासन उदासीन का?स्वाभाविकच प्रमोशन कुणाला पाहिजे नसते. २५ वर्षे सेवा देऊनही प्रमोशन होत नसेल तर चिडचिड होईलच. विशेष म्हणजे, ३५० जागा भरावयाच्या असतानादेखील शासनाकडून कनिष्ठ अभियंत्यांना पदोन्नती दिली जात नाही. कनिष्ठ अभियंत्यांच्या बाबतीत शासन कमालीची उदासीन असल्याचा आरोप या अभियंत्यांनी केला आहे.

टॅग्स :NandedनांदेडState Governmentराज्य सरकार