दलितवस्ती कामे वाटपाची पथकाकडून चौकशी

जिल्हा परिषदेच्या बहुचर्चित दलितवस्ती विकास योजनेतील कामे वाटपाच्या चौकशीला अखेर सुरुवात झाली आहे. समाजकल्याण विभागाच्या लेखा विभागाचे सहायक संचालक एस. बी. देव यांच्या नेतृत्वाखालील त्रिसदस्यीय समिती गुरुवारी जिल्हा परिषदेमध्ये दाखल झाली असून, या समितीने कामे वाटपाची कागदपत्र तपासण्यास सुरुवात केली आहे.

ठळक मुद्देठरावाविना कामे : त्रिसदस्यीय समिती नांदेडमध्ये दाखल

नांदेड : जिल्हा परिषदेच्या बहुचर्चित दलितवस्ती विकास योजनेतील कामे वाटपाच्या चौकशीला अखेर सुरुवात झाली आहे. समाजकल्याण विभागाच्या लेखा विभागाचे सहायक संचालक एस. बी. देव यांच्या नेतृत्वाखालील त्रिसदस्यीय समिती गुरुवारी जिल्हा परिषदेमध्ये दाखल झाली असून, या समितीने कामे वाटपाची कागदपत्र तपासण्यास सुरुवात केली आहे.जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील विकासकामांच्या दृष्टीने दलितवस्ती विकास निधीला महत्वपूर्ण मानले जाते. मागील काही महिन्यांपासून या कामाचे प्रस्ताव मागविणे सुरु होते. अखेर ३९ कोटी ७४ लाख २५ हजार रुपये निधीच्या १ हजार ६५५ कामांना जिल्हा परिषदेच्या वतीने प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. ही मान्यता मिळाल्याने निवडणूक आचारसंहितेपूर्वी दलितवस्ती विकासनिधी अंतर्गतची कामे जिल्हाभरात सुरु होतील, अशी अपेक्षा होती. मात्र जिल्हा परिषद सदस्यांच्या मागणीप्रमाणे कामाचे वाटप झाले नाही. त्यातच निधी खर्च करण्यासंदर्भात समाजकल्याण विभागाचा कुठलाही ठराव नसताना या निधीचे संगणमत करुन वाटप केल्याचा आरोप जिल्हा परिषद सदस्यांनी करीत सदर कामांना स्थगिती देण्याची मागणी लावून धरली होती. या अनुषंगानेच काही जिल्हा परिषद सदस्यांनी या बाबतची तक्रार केल्यानंतर ७ फेब्रुवारी रोजी समाजकल्याण विभागाचे आयुक्त (पुणे) यांनी दलितवस्तीच्या या कामांना तात्पूर्ती स्थगिती दिली होती. दरम्यानच्या काळात काही सदस्यांनी दलितवस्ती कामातील या गोंधळाचा पाढा थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर वाचून सदर कामांना आपल्या स्थरावरुन स्थगिती देण्याची मागणी केल्यानंतर मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या निर्देशावरुन या कामांना स्थगिती देण्यात आली. पर्यायाने कामे वाटपाची ही संपूर्ण प्रक्रिया ठप्प झाली. दरम्यान, या तक्रारीनंतर सदर प्रकरणाची संपूर्ण चौकशी करण्याचे जाहीर करण्यात आले होते. त्यानुसार लातूर येथील समाजकल्याणच्या लेखा विभागाचे सहायक संचालक एस. बी. देव यांच्यासह बापू दासरी आणि टी.एल. माळवदकर अशी त्रिसदस्यीय समिती गुरुवारी नांदेडमध्ये दाखल झाली. या समितीने समाजकल्याण विभागातील दलितवस्ती विकास योजनेचे मूळ प्रोसीडींग बूकसह इतर कागदपत्रांची चौकशी करण्यास सुरुवात केली आहे. एकूणच या चौकशीमुळे निवडणूक आचारसंहिता जाहीर होण्यापूर्वी दलितवस्ती विकासाची १ हजार ६५५ कामे सुरु होण्याची आशा आता मावळली असून, शुक्रवारी याबाबत काय घडामोडी घडतात? याकडे जिल्हा परिषद सदस्यांसह पदाधिकारी-कार्यकर्त्यांचेही लक्ष लागले आहे.सामोपचाराने मार्गी लागू शकतात १६५५ कामेनांदेड महानगरपालिकेच्या २०१७-१८ या वर्षातील दलितवस्ती निधीतील १५ कोटींच्या कामांचा तिढा सुटलेला नाही. त्यामुळे निधी असूनही शहराच्या अनेक वस्त्यांतील विकासकामे रखडलेली आहेत. तीच गत आता जिल्हा परिषदेच्या दलितवस्ती कामांचीही झाली आहे. जिल्हा परिषदेने सन २०१८-१९ या वर्षासाठीच्या ३९ कोटी ७४ लाख २५ हजार रुपये निधीच्या १ हजार ६५५ कामांना प्रशासकीय मान्यता दिली होती. मात्र कामाच्या असमान वाटपामुळे झालेल्या तक्रारीनंतर या कामांनाही स्थगिती मिळाली आहे. प्रोसिडींग बूकवर नोंद नसताना काही कामांना मंजुरी दिल्याचाही आरोप आहे. मात्र अशी कामे वगळली गेल्यास तसेच यासाठी सत्ताधारी काँग्रेससह आक्षेप असलेल्या इतर सदस्यांनी बैठक घेऊन सामोपचाराने तातडीने या कामांचे नव्याने वाटप केल्यास निवडणूक आचारसंहितेपूर्वी ही सर्व १६५५ कामे मार्गी लागू शकतात. याबाबत शुक्रवारी होणाऱ्या घडामोडी महत्वाच्या ठरणार आहेत.