नांदेड जिल्हा मध्यवर्ती बँक प्रकरणात २४ डिसेंबरला सुनावणी

नांदेड जिल्हा मध्यवर्ती बँक घोटाळ्यात ठपका असलेल्या सर्व संचालकांवर गुन्हा नोंदविण्याच्या आदेशाला स्थगिती मिळाल्यानंतर गेल्या काही सुनावणीत आरोपी असलेल्या संचालकांनी न्यायालयात आपले म्हणणे सादर केले़

ठळक मुद्देठपका असलेल्या संचालकांनी मांडले न्यायालयात म्हणणे

नांदेड : नांदेड जिल्हा मध्यवर्ती बँक घोटाळ्यात ठपका असलेल्या सर्व संचालकांवर गुन्हा नोंदविण्याच्या आदेशाला स्थगिती मिळाल्यानंतर गेल्या काही सुनावणीत आरोपी असलेल्या संचालकांनी न्यायालयात आपले म्हणणे सादर केले़ त्यानंतर आता २५ डिसेंबर रोजी पुन्हा एकदा हे प्रकरण सुनावणीसाठी न्यायालयासमोर येणार आहे़ त्यामुळे या सुनावणीत नेमके काय होते? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे़२००० ते २००५ या काळात जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत कोट्यवधी रुपयांचा गैरव्यवहार करण्यात आला होता़ खरेदी, नियमबाह्य कर्ज यासह २३ प्रकरणांत तत्कालीन संचालक मंडळांनी वाट्टेल त्या प्रमाणात पैसा उधळला होता़ २५ फेब्रुवारी २०१० रोजी लेखापरीक्षकांनी ए़एसग़ंभीरे यांनी सुरुवातीला सर्व २७ संचालकांना त्यासाठी जबाबदार धरले होते़ परंतु त्यानंतर पुनरिक्षणात त्यांनी संचालकांना क्लीन चिट दिली होती़त्यानंतर बँक बचाव कृती समितीचे अध्यक्ष डॉ़ डी़ आऱ देशमुख यांनी हे प्रकरण लावून धरले होते़ त्यात तत्कालीन महसूलमंत्र्यांनीही ठपका असलेल्या संचालकांची पाठराखणच केली होती़ लोकसभा निवडणुकीनंतरच बँक घोटाळा प्रकरणात ठपका असलेल्या अनेकांनी भाजपात प्रवेश केला होता, हे विशेष! त्यावेळी बँकेत तत्कालीन संचालक असलेले आज वेगवेगळ्या पक्षांत मोठ्या पदावर आहेत़या प्रकरणात नांदेडातील संभाजी पाटील यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती़ उच्च न्यायालयाने हे प्रकरण नांदेडशी संबंधित असल्यामुळे ते नांदेड न्यायालयाकडे पाठविले होते़ नांदेड न्यायालयाने या प्रकरणात तत्कालीन २६ संचालकांवर गुन्हे नोंदविण्याचे आदेश दिले होते़ परंतु न्यायालयापासून हाकेच्या अंतरावर असलेल्या वजिराबाद पोलीस ठाण्यात हे आदेश तब्बल आठ दिवस पोहोचलेच नाहीत़ या विलंबाची संधी साधत तत्कालीन संचालकांनी न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती़दरम्यान, पुनर्विचार याचिकेवर सुनावणीसाठी सुरुवातीला तक्रारदार संभाजी पाटील यांनी वेळ मागितला होता़ त्यानंतर प्रत्येक सुनावणीत तत्कालीन संचालक मंडळींनी वेगवेगळ्या पुनर्विचार याचिका न्यायालयात दाखल केल्या़ त्यामुळे सुनावणी लांबतच गेली़ १५ डिसेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीतही काही संचालकांनी आमचेही म्हणणे ऐकून घेण्यात यावे म्हणून याचिका दाखल केली होती़ प्रत्येक सुनावणीवेळी संचालक न्यायालयात याचिका दाखल करीत आहेत़ त्यामुळे ठपका असलेल्या संचालकांवर गुन्हा नोंदवायचा की नाही? हा विषय लांबतच गेला़त्यामुळे आता या प्रकरणाची सुनावणी २४ डिसेंबरला ठेवण्यात आली आहे़ २४ डिसेंबरला न्यायालय यावर काय निर्णय देते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे़ २४ डिसेंबरला न्यायालयाच्या निर्णयानंतर ठपका असलेल्या संचालकांना उच्च न्यायालयात जाण्याचा मार्गही मोकळा राहणार आहे़पोलिसांचा तपास संपता संपेनाबँक बचाव कृती समितीचे अध्यक्ष डॉ़ डी़ आऱ देशमुख यांनी या घोटाळ्याची लोकायुक्तांकडे तक्रार केली होती़ त्यानंतर लोकायुक्तांनी पोलिसांना या प्रकरणाचा तपास करण्याचे आदेश दिले होते़ त्यालाही अनेक वर्षे लोटली आहेत़ परंतु, अद्यापही पोलिसांचा या प्रकरणातील तपास पूर्ण झाला नाही़ ठपका असलेल्या संचालकांमध्ये दिग्गजांचा समावेश असल्यामुळेच पोलीस तपास पूर्ण होत नसल्याचा आरोप डॉ़देशमुख यांनी केला आहे़