पालकमंत्री तडजोडीच्या पवित्र्यात

महापालिकेतील दलित वस्ती प्रकरण आणि कापडी पिशव्या वाटप प्रकरणात महिला बचत गटांना काम न देता ठेकेदारांच्या घशात काम घातल्याच्या निर्णयानंतर पालकमंत्री रामदास कदम यांनी मवाळ भूमिका घेतली आहे़ दलित वस्ती निधी प्रकरणात ४९ कामांच्या मंजुरीचे आदेश देण्याच्या सूचना कदम यांनी प्रशासनाला दिल्या आहेत़ तर कापडी पिशव्या प्रकरणात मात्र अद्याप त्यांची भूमिका स्पष्ट झाली नाही़

ठळक मुद्देदलित वस्ती, कापडी पिशव्या वाटप

अनुराग पोवळे।लोकमत न्यूज नेटवर्कनांदेड : महापालिकेतील दलित वस्ती प्रकरण आणि कापडी पिशव्या वाटप प्रकरणात महिला बचत गटांना काम न देता ठेकेदारांच्या घशात काम घातल्याच्या निर्णयानंतर पालकमंत्री रामदास कदम यांनी मवाळ भूमिका घेतली आहे़ दलित वस्ती निधी प्रकरणात ४९ कामांच्या मंजुरीचे आदेश देण्याच्या सूचना कदम यांनी प्रशासनाला दिल्या आहेत़ तर कापडी पिशव्या प्रकरणात मात्र अद्याप त्यांची भूमिका स्पष्ट झाली नाही़नांदेड महापालिकेच्या दलित वस्ती सुधारणा योजनेअंतर्गत २०१७-१८ च्या निधीचा वाद मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात पोहोचला आहे. २०१७-१८ साठी १५ कोटी ६६ लाख रुपये निधी महापालिकेला देण्यात आला होता. या निधीतून महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने ६४ कामांचे प्रस्ताव पालकमंत्री रामदास कदम यांच्याकडे मान्यतेसाठी पाठविले होते. मात्र त्यातील १७ कामे रद्द करुन पालकमंत्री २१ नवी कामे सुचवली. पालकमंत्र्यांनी सुचवलेल्या या कामास सर्वसाधारण सभेने विरोध केला. पालकमंत्र्यांना अधिकारच नाहीत, अशी भूमिका महापालिका सभागृहाने घेतली. दलित वस्ती प्रकरणात मध्यंतरी तोडगा काढण्याचा प्रयत्न झाला. मात्र तो यशस्वी झाला नाही. त्यामुळे महापालिकेच्या नगरसेविका ज्योती सुभाष रायबोळे यांच्यासह अन्य नगरसेवकांनी न्यायालयात धाव घेतली. या प्रकरणात खंडपीठाने जिल्हाधिकाऱ्यांसह आयुक्तांना नोटीस बजावली.त्याचवेळी प्लास्टिक बंदी निर्णयानंतर कापडी पिशव्या वापरास प्रोत्साहन देण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीकडून महापालिकेला सव्वाकोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला. यात एक कोटींच्या मोफत कापडी पिशव्या वाटप आणि जाहिरातीसाठी २५ लाखांचा निधी दिला होता.कापडी पिशव्यांचे काम बचत गटांना देण्याची घोषणा खुद्द पालकमंत्री रामदास कदम यांनी जाहीर कार्यक्रमात केली होती. मात्र कापडी पिशव्यांचे काम हे अखेर ठेकेदारांच्या घशात घालण्यात आले आहे. त्यामुळे बचत गटांमध्ये मोठी नाराजी पसरली आहे.ठेकेदारांमार्फत हे काम बचत गटांनाच दिले जाणार असल्याचे महापालिका सांगत आहे. मात्र प्रत्यक्षात ठेकेदारांच्या मर्जीनेच हे काम होणार आहे. कागदावरील बचत गटांची यादी महापालिकेला सादर करण्यात आली आहे. प्रत्यक्षात किती गटांना हे काम मिळेल, याबाबत साशंकता आहे.त्याचवेळी प्लास्टिक बंदी निर्णयाचा प्रत्यक्षात फज्जा उडालेला असताना महापालिकेकडून आणखी तीन ते चार महिन्यानंतर मोफत पिशव्या वाटप केल्या जाणार आहेत. त्यामुळे ज्या हेतूने या पिशव्या वाटप केल्या जाणार आहेत तो हेतू साध्य होईल का? असा प्रश्नही पुढे आला आहे. त्यामुळे हा पिशव्या वाटपांचा निर्णय ठेकेदारांच्या हितासाठीच घेतल्याचे स्पष्ट होत आहे.कदम यांची नांदेड दौ-याला बगलया सर्व विषयात पालकमंत्र्यांना १७ सप्टेंबरच्या कार्यक्रमानंतर खुलासा करणे क्रमप्राप्त होते. या विषयाला बगल देण्यासाठी पालकमंत्र्यांनी १७ सप्टेंबरचा नांदेड दौरा रद्द केल्याचे दिसत आहे. यामागे प्रकृतीचे कारण असले तरीही मोफत कापडी पिशव्या आणि दलित वस्ती विषयावरील पालकमंत्र्यांची नमती भूमिका हेही ठळक कारणे दिसत आहेत. पालकमंत्री कदम यांच्याऐवजी आता मराठवाडा मुक्तिसंग्रामदिनी गृह (ग्रामीण), वित्त व नियोजन राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांच्या हस्ते ध्वजारोहण होणार आहे.