नांदेड : कृष्णूर शासकीय धान्य घोटाळ्यात फरार असलेले तत्कालीन निवासी उपजिल्हाधिकारी संतोष वेणीकर यांनी उच्च न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला होता़ तो जामीन अर्ज वेणीकरांनी मागे घेतला असून, आता त्यांना जामिनासाठी पुन्हा बिलोली न्यायालयात धाव घ्यावी लागणार आहे़ गेल्या वर्षभरापेक्षा अधिक काळापासून वेणीकर हे तपास यंत्रणेला गुंगारा देत आहेत़
कृष्णूर येथील मेगा इंडिया अॅग्रो अनाज कंपनीमध्ये गोरगरिबांसाठी असलेले शासकीय धान्य वापरण्यात येत असल्याचे प्रकरण तत्कालीन पोलीस अधीक्षक चंद्रकिशोर मीणा यांनी उघडकीस आणले होते़ त्यानंतर या प्रकरणात जवळपास बारा आरोपींना अटक करण्यात आली होती़ त्यानंतर त्यांची जामिनावर सुटकाही झाली़ या प्रकरणाचा तपास आता सीआयडीकडे आहे़ या प्रकरणात तत्कालीन निवासी उपजिल्हाधिकारी संतोष वेणीकर यांनी बिलोली न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज केला होता़ न्यायालयाने हा अर्ज फेटाळल्यानंतर त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती़ दरम्यान, वेणीकर यांची उच्च न्यायालयात बाजू मांडणाऱ्या अॅड़ आकाश गाडे यांनी वेणीकरांच्या अटकपूर्व जामिनासाठी केलेला अर्ज मागे घेतला आहे़
छायाचित्र डकविण्याचा आदेशमोहम्मद रफिक अब्दुल शकूर या कार्यकर्त्याने वेणीकरांना जामीन देऊ नये, म्हणून याचिका दाखल केली होती़ त्यात वेणीकर हे वर्षभरापासून फरारच आहेत़ मध्यंतरी उच्च न्यायालयाने त्यांचे छायाचित्र डकविण्याचा आदेशही दिला होता़