बारड व अर्धापूर मंडळातील शेतकऱ्यांची न्यायालयात धाव

शासनाने मोठा गाजावाजा करीत राबविलेली हवामान आधारित फळपीक योजना ही चुकीच्या हवामान केंद्रामुळे शेतकऱ्यांसाठी नुकसानदायक ठरत असल्याची स्थिती सध्या पाहावयास मिळत आहे. २०१९-२०२० मध्ये बारड, अर्धापूर व दाभड मंडळातील जवळपास तीन हजार शेतकऱ्यांनी प्रतिहेक्टर ६६०० रुपये रोख भरून केळीचा विमा उतरवला. त्यानंतर २०२० च्या मे महिन्यात संपूर्ण जिल्ह्यात विक्रमी तापमानाची नोंद झाली. शेतकऱ्यांच्या केळी बागा या उष्णतेच्या लाटेत अक्षरशः होरपळून गेल्या. परिणामी केळीच्या उत्पन्नात कमालीची घट झाली; पण ज्या वेळेस विमा संरक्षित रक्कम देण्याची वेळ आली तेव्हा विमा कंपनीने तापमान नोंदीतील किरकोळ फरक दाखवून बारड, अर्धापूर व दाभड मंडळाला वगळले आहे. ही बाब शेतकऱ्यांवर अन्याय करणारी आहे. या प्रकरणात शेतकऱ्यांनी पालकमंत्री अशोकराव चव्हाण यांच्याकडे लेखी तक्रार केली. तेव्हा पालकमंत्र्यांनी ताबडतोब जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली. समितीत परभणी विद्यापीठाचे हवामानतज्ज्ञ डाखोरे व जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी व इतर पदाधिकारी, शेतकरी प्रतिनिधी म्हणून जिल्हा परिषदेचे कृषी सभापती रावणगावकर होते. सदर समितीने हवामान यंत्रे निकषांप्रमाणे बसविली नाहीत, असा निष्कर्ष देऊन विमा कंपनीला विमा रक्कम अदा करण्यात यावी, असे निर्देश दिले. या प्रकरणी अशोकराव चव्हाण यांनीही पाठपुरावा केला. परंतु, विमा कंपनी दाद देत नाही. अद्यापपर्यंत शेतकऱ्यांना विमा दिलेला नाही. त्यामुळे बारड व अर्धापूर परिसरातील शेतकऱ्यांनी सामाजिक कार्यकर्ते डाॅ. किरण देशमुख-बारडकर यांच्या पुढाकाराने जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायालयात धाव घेतली आहे. जवळपास २५० शेतकऱ्यांनी त्यांच्याकडे तक्रारी दाखल केल्या आहेत.