शहरं
Join us  
Trending Stories
1
अहमदाबाद विमान अपघातातील मृतांचा आकडा वाढला; डॉक्टर, विद्यार्थी, नातेवाईकांचे मृतदेह सापडले
2
इराणकडून जोरदार प्रतिहल्ला, इस्राइलवर डागली शेकडो क्षेपणास्त्रे आणि ड्रोन, तेल अवीवमध्ये स्फोट, काही नागरिक जखमी 
3
SIP बनवेल तुम्हाला ‘श्रीमंत’; ₹४५००,५५००, ६५०० आणि ७५०० वर किती रिटर्न; बहुतेकांना याचं गणित माहितच नाही
4
Lalbaugcha Raja 2025: लालबागच्या राजाचा पाद्य पूजन सोहळा थाटात संपन्न! यंदा मंडळाचे ९२ वे वर्ष
5
गंभीर बाब : तीन वर्षात विमानांमध्ये १४०० पेक्षा अधिक बिघाड, ‘एअर इंडिया’तील फॉल्ट्सच्या संख्येत सातत्याने वाढ
6
नागपुरात ८ हजार कोटींचा हेलिकॉप्टर निर्मिती प्रकल्प, मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या उपस्थितीत मॅक्स एरोस्पेसशी करार
7
कशी होणार हवाई प्रवाशांची सुरक्षा? ‘स्टाफ’वर कामाचा मोठा ताण; ‘डीजीसीए’त ४८% पदे रिक्त
8
लिव्हर ट्यूमर सर्जरीनंतर दीपिका कक्करला डिस्चार्ज, म्हणाली- "११ दिवस हॉस्पिटलमध्ये राहिल्यानंतर..."
9
अपघातानंतर विमान उद्योगावर आले संकटाचे ढग; प्रवासी घटण्याची भीती
10
आजचे राशीभविष्य : १४ जून २०२५; कार्यालयीन कामासाठी प्रवास घडेल, व्यापारात फायदा होईल
11
पालकमंत्री बावनकुळेंची मध्यस्थी, बच्चू कडू मात्र उपोषणावर ठाम
12
"अजूनही लोक वाचू शकले असते, परंतु...", विमान अपघातात वाचलेल्या एकमेव प्रवाशाने केला दावा
13
जवळची माणसे गेली, सारी स्वप्ने उद्ध्वस्त झाली, विमान अपघातात नातेवाईक गमावलेल्यांचा आक्रोश
14
विमान प्रवास आता पूर्वीइतका धोकादायक नाही? अशी आहे मागच्या काही दशकांतील आकडेवारी
15
गाझात बिनशर्त युद्धबंदीच्या ठरावावर भारत राहिला तटस्थ
16
मार्करमचे झुंजार नाबाद शतक, दक्षिण आफ्रिका कसोटी विश्वविजेतेपदापासून ६९ धावांनी दूर, ऑस्ट्रेलिया बॅकफूटवर
17
काहीतरी मोठे घडणार...! दोन लढाऊ विमानांच्या संरक्षणात नेतन्याहूंनी देश सोडला; खासगी कंपन्यांची विमानेही इस्रायलबाहेर निघाली...
18
कराडची कन्या 'त्या' विमान अपघातात गमावली! शहरवासीयांमधून हळहळ व्यक्त
19
इराणमध्ये पुन्हा इस्रायलची लढाऊ विमाने घुसली; हल्ले सुरु, प्रत्युत्तरात येमेनहून मिसाईल डागली
20
पाकिस्ताननंतर इराणचे हवाई क्षेत्रही बंद; विमानांना सौदीच्या आकाशातून जावे लागणार 

नांदेड जिल्ह्यातील वन विभागाची गतवर्षीच्या जिवंत रोपांची आकडेवारी धूळफेक करणारी

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: June 27, 2018 19:13 IST

वन विभागासह सर्वच विभागांनी पुढाकार घेत वृक्षारोपण केल्याने उद्दिष्टापेक्षा ५ लाख वृक्षलागवड अधिक झाली़ गतवर्षी लागवड केलेल्या वृक्षांपैकी ८० ते ८५ टक्के वृक्ष जिवंत असल्याचा अहवाल सर्वच विभागांनी दिला आहे़

ठळक मुद्देप्रत्यक्षात जिवंत झाडांची टक्केवारी २० ते ३० टक्के असेल असे चित्र आहे़ 

- श्रीनिवास भोसले

नांदेड : सन २०१७ च्या पावसाळ्यात ४ कोटी वृक्षलागवड कार्यक्रमाअंतर्गत जिल्ह्यात साडेबारा लाख वृक्षलागवडीचे उद्दिष्ट दिले होते़ मात्र, सामाजिक वनीकरण, वन विभागासह सर्वच विभागांनी पुढाकार घेत वृक्षारोपण केल्याने उद्दिष्टापेक्षा ५ लाख वृक्षलागवड अधिक झाली़ गतवर्षी लागवड केलेल्या वृक्षांपैकी ८० ते ८५ टक्के वृक्ष जिवंत असल्याचा अहवाल सर्वच विभागांनी दिला आहे़ परंतु, प्रत्यक्षात जिवंत झाडांची टक्केवारी २० ते ३० टक्के असेल असे चित्र आहे़ 

शासनाच्या वतीने कोट्यवधी रूपये खर्चून दरवर्षी वृक्षलागवड मोहीम राबविण्यात येत आहे़ गतवर्षी ४ कोटी वृक्षलागवड कार्यक्रम, यंदा १३ कोटी वृक्षलागवड कार्यक्रम हाती घेण्यात आला आहे़ यापूर्वी शासनाने शतकोटी वृक्षलागवड उपक्रमाच्या माध्यमातून राज्यभर वृक्षारोपण केले़ परंतु, जिवंत झाडांची सद्य:स्थिती कोणत्याच विभागाकडे नाही़ दरम्यान, वनविभागाकडे विविध विभागांनी पाठविलेल्या अहवालानुसार सरासरी ८० टक्के रोपे जिवंत असल्याचे सांगण्यात येत आहे़ परंतु, प्रत्यक्षात चित्र फार वेगळे आहे़ शहरात महापालिका प्रशासनाने वृक्षारोपण केलेली हजारो रोपे उन्हाळ्यात करपून गेली़ असेच चित्र आयुर्वेदिक महाविद्यालय, ग्रामपंचायत, ग्रामीण भागातील आरोग्य विभाग, सामाजिक वनीकरण, वन विभागाचे आहे़ 

गतवर्षी विविध विभागांमार्फत लागवड केलेल्या १७ लाख ५९ हजार ९३३ रोपांपैकी १४ लाख ७२ हजार ९३० रोपे जिवंत असल्याचे वन विभागाने दिलेल्या अहवालात म्हटले असून त्याची टक्केवारी ८३़६९ टक्के एवढी आहे़ तर सर्वाधिक वृक्षारोपण करणाऱ्या वन विभागाने ९ लाख ५० हजार ८९३ पैकी ७ लाख ७२ हजार ८३० रोपे जिवंत असल्याचे म्हटले आहे़ त्याचबरोबर सामाजिक वनीकरण विभागाच्या वतीने लागवड केलेल्या १ लाख ५९ हजार ७०० पैकी १ लाख ४६ हजार ८१० रोपे जिवंत असल्याची नोंद आहे़ 

वन विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार कृषी विभागाने लागवड केलेल्या रोपांपैकी ७७ टक्के, अधीक्षक अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग- ५३ टक्के, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालय- ८२ टक्के, वनविकास महामंडळ किनवट - ७१ टक्के, नांदेड महापालिका - ४० टक्के, स्वारातीम विद्यापीठ - ६५ टक्के, जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी जि़प़- ४३ टक्के, कार्यकारी अभियंता उर्ध्व पैनगंगा प्रकल्प-६६ टक्के, मृद व जलसंधारण विभाग - ४६ टक्के, मा़प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश नांदेड - ८० टक्के, अधीक्षक अभियंता पुरवठा विभाग जीवन प्राधिकरण- ४० टक्के, जिल्हा शल्य चिकित्सक - ५९ टक्के, जिल्हा परिषद (ग्रामपंचायत)- ६३़३६ टक्के, शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, नांदेड - ४३ टक्के तर जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्थेकडून लागवड केलेल्या वृक्षांपैकी ८१ टक्के रोपे जिवंत आहेत़  वनविभागाने यापूर्वी २०१२ मध्ये २२ लाख ३० हजार, २०१३ -१९ लाख, २०१४-१२़३३ लाख तर २०१५ मध्ये २२़२५ लाख वृक्षलागवड केली़ 

आजपर्यंत १ कोटीहून अधिक वृक्षारोपण; जिवंत रोपांची तपासणी होणे गरजेचे़़़वन विभागाच्या वतीने यापूर्वी २०१२ मध्ये २२ लाख ३० हजार, २०१३ मध्ये १९ लाख, २०१४ मध्ये १२़३३ लाख तर २०१५ मध्ये २२़२५ लाख वृक्षलागवड केली होती़  गतवर्षी विविध विभागांमार्फत लागवड केलेल्या १७ लाख ५९ हजार ९३३ रोपांपैकी १४ लाख ७२ हजार ९३० रोपे जिवंत असल्याचे वन विभागाने दिलेल्या अहवालात म्हटले असून त्याची टक्केवारी ८३़६९ टक्के एवढी आहे़ 

शासनाच्या डोळ्यात धूळफेकवन विभागाने लागवड केलेल्या जिवंत रोपांच्या आकडेवारीचा अहवाल शासनाच्या डोळ्यात धूळफेक करणारा आहे़ वेगवेगळ्या दोन अहवालात मोठ्या प्रमाणात तफावत आढळून आली आहे़ ३१ आॅक्टोबर २०१७ व सद्य:स्थितीच्या मोजणीप्रमाणे ९ लाख ५० हजार ८९३ पैकी ७ लाख ७२ हजार ८३० रोपे जिवंत असल्याचे म्हटले आहे़ तर दुसऱ्या अहवालात ३१ डिसेंबर २०१७ च्या आकडेवारीनुसार ८ लाख ४८ हजार ८८४ रोपे जिवंत असल्याचे म्हटले आहे़ दोन महिन्यांत जिवंत रोपे कमी होण्याऐवजी त्यात ७६ हजार ५४ ने वाढ झाली आहे़ 

संवर्धनासाठी पुढाकार घ्यादिवसेंदिवस पर्यावरणाचा होणारा ºहास रोखता यावा व पाणीपातळी वाढावी म्हणून वृक्षारोपण कार्यक्रम जेवढ्या जोमात, उत्साहात हाती घेतला जातो़ त्याच उत्साहाने सदर रोपट्याचे वृक्षात रूपांतर होईपर्यंत संवर्धन करणे गरजेचे आहे़ दहा रोपे लावण्यापेक्षा पाच लावा़ परंतु, संरक्षण आणि संवर्धन होईल, यासाठी पुढाकार गरजेचा आहे़ अन्यथा, शासनाचे कोट्यवधी रूपये दरवर्षी असेच खड्ड्यात जातील़ - डॉ. परमेश्वर पौळ, पर्यावरणप्रेमी़

टॅग्स :forest departmentवनविभागNanded collector officeजिल्हाधिकारी कार्यालय नांदेडState Governmentराज्य सरकार