नांदेड : एखाद्या कर्मचाऱ्याच्या नियुक्तीचा आदेश चुकीने काढला गेला असेल तरीही त्या कर्मचाऱ्याला एकतर्फी कारवाई करून नाेकरीवरून काढून टाकता येत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा मुंबई मॅटच्या चेअरमन मृदुला भाटकर व प्रशासकीय सदस्य मेधा गाडगीळ यांनी ३ ऑगस्ट राेजी दिला आहे. (Even if there is a mistake, one cannot be fired unilaterally)
पुण्याच्या एनसीसी कार्यालयात कनिष्ठ लिपीक पदावर कार्यरत सागर सदाशिव काेकणे यांना दिलासा देताना त्यांना ज्या दिवसापासून नाेकरीवरून काढून टाकले तेथून पूर्ण पगार द्यावा, त्यांना तातडीने रुजू करून घ्यावे असे आदेश मॅटने दिले. एवढेच नव्हे तर, या प्रकरणात शासनाला पुढे काही करण्याची मुभाही नाकारली. काेकणे यांनी ॲड. भूषण अरविंद बांदिवडेकर यांच्यामार्फत हे प्रकरण दाखल केले हाेते. २०१६ ला पुण्याच्या क्रीडा उपसंचालक कार्यालयाने वाहनचालक पदासाठी जाहिरात काढली हाेती. त्यात प्रक्रियेद्वारे जून २०१६ ला सागर काेकणे यांना नियुक्ती मिळाली; मात्र त्यानंतर चारच दिवसात काेकणे यांनी मला चालकाची ड्युटी करायची नाही, त्याऐवजी मला कनिष्ठ लिपीक पदावर संधी द्यावी, त्यासाठीचे संपूर्ण निकष मी पूर्ण करीत आहे, असे सांगितले. त्यानुसार त्यांना जून २०१६ मध्येच कनिष्ठ लिपीक पदावर नियुक्ती देण्यात आली. ऑगस्ट २०१९ ला त्यांनी तेथे ३ वर्षे सेवाही पूर्ण केली. त्यानंतर अचानक आमची चूक झाली असे सांगत २७ नाेव्हेंबर २०२० ला काेकणे यांना नाेकरीवरून काढून टाकण्याचा आदेश दिला गेला; मात्र हा आदेश मॅटने खारीज केला. या प्रकरणात शासनाच्या वतीने सादरकर्ता अधिकारी म्हणून क्रांती गायकवाड यांनी काम पाहिले तर याचिकाकर्त्याच्या वतीने ॲड. गायत्री गाैरव बांदिवडेकर यांनी सहकार्य केले.
कर्मचाऱ्याला घटनेचे संरक्षणकर्मचाऱ्याची नाेकरी तात्पुरती असेल, एवढेच काय त्याने फसवणूक करून ती मिळविली असेल तरीही त्याला नाेकरीवरून काढून टाकण्यापूर्वी त्याची बाजू ऐकून घेणे बंधनकारक आहे. कारण त्याला घटनेच्या ३११ कलमान्वये संरक्षण असल्याचेही मॅटने स्पष्ट केले.