पुण्याच्या एनसीसी कार्यालयात कनिष्ठ लिपीक पदावर कार्यरत सागर सदाशिव काेकणे यांना दिलासा देताना त्यांना ज्या दिवसापासून नाेकरीवरून काढून टाकले तेथून पूर्ण पगार द्यावा, त्यांना तातडीने रूजू करून घ्यावे, असे आदेश मॅटने दिले. एवढेच नव्हे तर या प्रकरणात शासनाला पुढे काही करण्याची मुभाही नाकारली. काेकणे यांनी ॲड. भूषण अरविंद बांदिवडेकर यांच्यामार्फत हे प्रकरण दाखल केले हाेते. २०१६ला पुण्याच्या क्रीडा उपसंचालक कार्यालयाने वाहनचालक पदासाठी जाहिरात काढली हाेती. त्यात प्रक्रियेद्वारे जून २०१६ला सागर काेकणे यांना नियुक्ती मिळाली. मात्र, त्यानंतर चारच दिवसात काेकणे यांनी मला चालकाची ड्युटी करायची नाही, त्याऐवजी मला कनिष्ठ लिपीक पदावर संधी द्यावी, त्यासाठीचे संपूर्ण निकष मी पूर्ण करीत आहे, असे सांगितले. त्यानुसार त्यांना जून २०१६मध्येच कनिष्ठ लिपीक पदावर नियुक्ती देण्यात आली. ऑगस्ट २०१९ला त्यांनी तेथे ३ वर्षे सेवाही पूर्ण केली. त्यानंतर अचानक आमची चूक झाली, असे सांगत २७ नाेव्हेंबर २०२०ला काेकणे यांना नाेकरीवरून काढून टाकण्याचा आदेश दिला गेला. मात्र, हा आदेश मॅटने खारीज केला. या प्रकरणात शासनाच्या वतीने सादरकर्ता अधिकारी म्हणून क्रांती गायकवाड यांनी काम पाहिले तर याचिकाकर्त्याच्या वतीने ॲड. गायत्री गाैरव बांदिवडेकर यांनी सहकार्य केले.
चाैकट....
कर्मचाऱ्याला घटनेचे संरक्षण
कर्मचाऱ्याची नाेकरी तात्पुरती असेल, एवढेच काय त्याने फसवणूक करून ती मिळविली असेल तरीही त्याला नाेकरीवरून काढून टाकण्यापूर्वी त्याची बाजू ऐकून घेणे बंधनकारक आहे. कारण त्याला घटनेच्या ३११ कलमान्वये संरक्षण असल्याचेही मॅटने स्पष्ट केले.