राज्यात ३१ मार्च २०१८ पर्यंत पैसे भरून प्रलंबित असलेल्या २ लाख २४ हजार कृषी पंपांच्या नवीन वीजजोडणीसाठी राज्य शासनाने उच्चदाब वितरण प्रणाली योजना सुरू केली. त्याप्रमाणे स्वतंत्र रोहित्राद्वारे प्रत्येकी एक किंवा जास्तीत जास्त दोन कृषी पंपांना वीजजोडण्या देण्यात येत आहेत. या योजनेसाठी राज्य शासनाने ५ हजार ४८ कोटी १३ लाख रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. यात २ हजार २४८ कोटी ९ लाखांचा निधी राज्य शासनाकडून विदर्भ व मराठवाड्याकरिता अनुदान स्वरूपात मिळणार आहे. उच्चदाब वितरण प्रणालीद्वारे (एचव्हीडीएस) शाश्वत व सुरळीत वीजपुरवठा होत आहे. उच्चदाब वाहिनी उपकेंद्रातून सर्किट ब्रेकरद्वारे नियंत्रित होत असल्याने वीज अपघाताचा धोका नाही. उच्चदाब वाहिन्यांवरील वीजप्रवाह कमी झाल्यामुळे आकडे टाकून वीजचोरी करता येत नसल्याने वीजहानीमध्ये घट होत आहे. एचव्हीडीएसमधून प्रत्येक रोहित्रावर एक किंवा दोन कृषी पंपांचा वीजपुरवठा असल्यामुळे रोहित्र जळण्याचे प्रमाण अतिशय कमी आहे. कृषी पंपधारकांनी वीजभाराच्या मागणीनुसार रोहित्रांची क्षमता ठरविण्यात येत आहे. या प्रणालीमध्ये १० केव्हीए, १६ केव्हीए व २५ केव्हीए क्षमतेचे रोहित्र वापरण्यात येत आहेत. उच्चदाब वाहिनी ही ग्राहकाच्या विहिरीपर्यंत उभारण्यात येत असल्याने लघुदाब वाहिनीविरहित वीजजोडणी आहे. त्यामुळे एचव्हीडीएस योजनेतील वीजजोडण्यांच्या कृषी पंपांना योग्य दाबाने वीजपुरवठा होत आहे.
चौकट-
नांदेड परिमंडळातील १५ हजार २१४ पैकी ११ हजार ८७० वीजजोडण्या देण्याचे काम पूर्ण करण्यात आले आहे. यासाठी ११ हजार ४९८ रोहित्र उभारण्यात आले आहेत. यामध्ये परभणी जिल्ह्यातील ३ हजार ९६३ पैकी २ हजार ६७९ वीजजोडण्या देण्यात आल्या आहेत. हिंगोली जिल्ह्यातील ४ हजार ६१९ पैकी ४ हजार १२७ तर नांदेड जिल्ह्यातील ६ हजार ६३२ पैकी ५ हजार ६४ शेतकऱ्यांना उच्चदाब योजनेतून वीजपुरवठा देण्यात आला आहे.