बिलोली (नांदेड ) : तीन राज्यांत परिचित असलेल्या तेलंगणा सीमावर्ती मांजरा नदीपात्रातील लालस्फटिक आकाराच्या वाळू लिलावसंबंधी शासकीय व खाजगी वाळू पट्ट्याची प्रक्रिया पूर्ण होत आहे़ मात्र शासकीय व खाजगी वाळू पट्ट्यांची मुदत दरवर्षीच सप्टेंबर महिनाअखेर असल्याने भेदभाव निर्माण झाला़
शासकीय पट्ट्यातील दहा हजार ब्रास उपशाकरिता सप्टेंबरच महिना तर खाजगीच्या एक हजार ब्राससाठी देखील शेवटची मुदत सप्टेंबरच झाल्याने मोठा भेदभाव होत आहे़ परिणामी खाजगी वाळू पट्टेधारक खाजगी पट्ट्याच्या नावाखाली चक्क मांजराच्या पात्रातूनच वाळू उपसा करीत असल्याचा प्रकार पुढे आला़
मांजरा नदीतून वाळूपोटी शासनाला करोडो रुपयांचा महसूल मिळतो़ गौण खनिज विभाग, पर्यावरण विभाग, महसूल तसेच जल प्राधिकरणाच्या संयुक्त सर्वेक्षणानंतर वेगवेगळ्या सर्वेमधील वाळूसाठा निश्चित होतो़ एकाच नदीतील १० ते १५ गावाजवळ शासकीय वाळू घाट आहेत़ त्यामुळे संबंधित गावच्या ग्रा़पं़चा आमसभेतील ना हरकतीचा ठराव आवश्यक आहे़ सन २०१७-१८ अंतर्गत फेब्रुवारी ते सप्टेंबरअखेर या आठ महिन्यांची मुदत निश्चित आहे़ सप्टेंबरअखेर ही दोन्ही पद्धतीसाठी मुदत अनिवार्य आहे़
३५ खाजगी वाळू पट्टे‘मांजरा’ नदीपात्रातून ३५ खाजगी वाळू पट्ट्याचे प्रस्ताव आहेत़ एक हजार ते चार हजार ब्रासपर्यंत प्रत्येकी पट्ट्यात वाळू साठा आहे़ पण कमी वाळू साठा असतानाही अशा पट्ट्यांनादेखील शासकीय प्रमाणेच आठ महिन्यांचा कालावधी दिला जातो़ गौण खनिज विभागाकडून दर आठवड्याला रॉयल्टीदेखील दिली जाते़