माहूरच्या विकासाला आचारसंहितेचा फटका

श्री रेणुका मंदिराच्या पायथ्यापासून मंदिरापर्यंत जाण्यासाठी रोप-वे, लिफ्ट व अद्ययावत पर्यटन यात्री निवासासह इतर विकास कामासाठी ७५ कोटी रुपयांचा निधी केंद्र सरकारकडून मंजूर केला होता. त्या कामाची निविदाही निघणार होती़

ठळक मुद्देविकासाला बसली खीळ : केंद्राचा रस्ते विकास निधी अडकला

श्रीक्षेत्र माहूर : श्री रेणुका मंदिराच्या पायथ्यापासून मंदिरापर्यंत जाण्यासाठी रोप-वे, लिफ्ट व अद्ययावत पर्यटन यात्री निवासासह इतर विकास कामासाठी ७५ कोटी रुपयांचा निधी केंद्र सरकारकडून मंजूर केला होता. त्या कामाची निविदाही निघणार होती़ पण निविदा निघण्याआधीच लोकसभा निवडणुकीची घोषणा झाल्याने माहूर तीर्थक्षेत्राच्या विकासाला पुन्हा एकदा ब्रेक लागला आहे.माहूर गडाचा विकास इतर तीर्थक्षेत्राच्या तुलनेत नगण्य झाला आहे़ आघाडी सरकारने घोषित केलेल्या ७९ कोटींपैकी केवळ २७ कोटीचा निधी दिला होता़ त्यानंतर युतीच्या काळात किरकोळ निधींशिवाय काहीच मिळाले नाही़ २७ कोटीच्या निधीतून माहूर टी पॉर्इंट-रेणुकादेवी मंदिर-गरुड गंगा इथपर्यंत सिमेंट रस्ता व श्री रेणुकादेवी संस्थानवर एक्सप्रेस फिडरची उभारणी करण्यात आली़ गुरुड गंगा ते दत्त शिखर संस्थानपर्यंतचा तीन कि़मी़ रस्ता हा वनविभागाच्या अखत्यारीत येत असल्याने रस्त्यासह विविध विकास कामे प्राधिकरणास करता आली नाही.सा.बां.विभाग, वन विभाग, श्रीरेणुकादेवी संस्थान, जिल्हाधिकारी कार्यालयाने संयुक्तरीत्या वन जमीन हस्तातरणासाठी केंद्र व राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करून ४.०९ हेक्टर जमीन संपादित केली सुधारित आराखड्यानुसार फोरट्रेस कंपनीने शासनाकडे निधीची मागणी केली़ मात्र गेल्या सहा वर्षात निधी उपलब्ध न झाल्याने विकास आराखड्यामध्ये मंजूर असलेली कामे रखडली आहेत.मागील वर्षात ७९ कोटीचा विकास आराखडा २१६ कोटींवर पोहोचला़ २०१७ मध्ये सुधारित २१६ कोटीच्या आराखड्याला मुख्यमंत्रांनी मंजुरी दिली. सुरुवातीस मंजूर झालेले दोन कोटी वगळता नंतर काहीही निधी प्राप्त झाला नाही़ त्यामुळे विकासाला गती मिळू शकली नाही.देशभरात हजारो कोटी रुपयांची रस्ते विकासाची कामे होत असल्याने माहूर येथील लोकप्रतिनिधी, संस्थानचे विश्वस्त व पत्रकारांनी रखडलेल्या माहूर तीर्थक्षेत्र विकासांसंदर्भात नितीन गडकरी यांची नागपूर येथे भेट घेऊन माहूर विकासासाठी साकडे घातले़ त्यांनी रोप वेसाठी ३९.१६ कोटी, लिफ्टसाठी १५.६८ कोटी व विश्रामगृहासाठी २० कोटी असा ७५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला होता़ याच दरम्यान २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीची घोषणा निवडणूक विभागाकडून झाल्याने सर्व कामाना गतिरोधक लागले़ त्यामुळे माहूर गडावर येणाऱ्या भाविकांसह शहरवासियांना विकासासाठी अजून काही दिवस तरी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.