नांदेड : सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालये आणि राज्यातील सरकारी दवाखान्यांना औषधींचा पुरवठा करणाऱ्या हाफकिन या संस्थेशी असलेला करार तीन वर्षांपूर्वीच तोडला आहे. त्यानंतर पर्यायी यंत्रणा उभारली. मात्र, त्यात अनेक त्रुटी ठेवल्याने औषधींसाठी सरकारी रुग्णालयांना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. रुग्णांच्या जिवाशी खेळ सुरू असताना शासकीय यंत्रणा मात्र या प्रकारावर पांघरून टाकण्यातच धन्यता मानत असल्याने सध्या रोष व्यक्त होत आहे.
येथील डॉ. शंकरराव चव्हाण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या रुग्णालयात तीन दिवसांमध्ये ५५ रुग्णांचा मृत्यू झाल्यानंतर औषधी पुरवठ्याचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. या रुग्णांचा मृत्यू औषधींअभावी झाला की अन्य कोणत्या कारणाने, ते चौकशीअंती समोर येईलच. परंतु सरकारी रुग्णालयातील या मृत्यूच्या प्रकरणाने औषधींचा तुटवड्याचा प्रश्न प्रखरतेने दिसू लागला आहे. तीन दिवसांपासून शासकीय रुग्णालयातील यंत्रणा अलर्ट झाली आहे. या काळात सरकारी रुग्णालयांना भेट दिली असता, रुग्णांना बाहेरून औषधी आणायला लावली जाते, हे मात्र समोर आले आहे. त्यामुळे सरकारी रुग्णालयांना मुबलक प्रमाणात औषधी पुरवठा होत नसल्याचेच दिसत आहे.
याच अनुषंगाने औषधी पुरवठ्यासंदर्भात माहिती घेतली असता, औषधींचा तुटवडा असल्याच्या बाबीला प्रशासकीय यंत्रणेने दुजोरा दिला. मात्र, कोणीही पुढे येऊन बोलण्यास तयार नाही. सरकारी दवाखान्यांना औषधी पुरवठा करणाऱ्या हाफकिन या संस्थेसोबत असलेला करार शिंदे- फडणवीस यांचे सरकार सत्तेत आल्यानंतर रद्द करण्यात आला. त्यामुळे या संस्थेकडून रुग्णालयांना औषधी पुरवठा होत नाही. राज्य शासनाने औषध निर्माण प्राधिकरणाची स्थापना करून त्याद्वारे औषधी पुरवठ्याचा निर्णय घेतला. मात्र, या प्राधिकरणातही अनेक त्रुटी आहेत. राज्य शासनाने या संस्थेसाठी निर्णय घेणाऱ्या अधिकाऱ्यांचीच पदे रिक्त ठेवली आहेत. त्यामुळे औषधींचा पुरवठा वेळेत आणि मुबलक प्रमाणात होत नाही. परिणामी, सध्या सरकारी रुग्णालयांना औषधींचा तुटवडा जाणवत असून, बाहेरून औषधी मागवावी लागत आहे.
रुग्णांनाच आणावी लागते औषधीसरकारी रुग्णालयांमध्ये औषधी उपलब्ध नसल्याने काही औषधी रुग्णांनाच स्वत: खरेदी करावी लागते. गेल्या दोन दिवसांत विष्णुपुरी येथील सरकारी रुग्णालयात पाहणी केली असता, अनेक रुग्णांना खासगी औषधी दुकानावरून औषधी खरेदी करावी लागत असल्याचे दिसून आले. ग्रामीण भागातील उपजिल्हा रुग्णालय, ग्रामीण रुग्णालयांतील स्थितीही यापेक्षा वेगळी नाही.
नुसताच निर्णय; औषधी खरेदी बाहेरूनसर्व शासकीय रुग्णालयातील तपासणी, औषधी आणि शस्त्रक्रिया पूर्णत: मोफत करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने १५ ऑगस्ट रोजी घेतला. मात्र, प्रत्यक्षात सरकारी रुग्णालयातच औषधी उपलब्ध नसल्याने घोषणा झाल्यानंतरही रुग्णांच्या नातेवाईकांना खासगी दुकानावरून औषधी खरेदीसाठी आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागत आहे.
औषधींसाठी होते ३० टक्केच खर्चाचे अधिकार शासनाच्या नियमानुसार औषधी खरेदीसाठी निश्चित केलेल्या तरतुदीतील केवळ ३० टक्के रकमेतून स्थानिक पातळीवर औषधी खरेदी करता येते. उर्वरित ७० टक्के रकमेतून राज्य स्तरावरून हाफकिन किंवा अन्य संस्थेद्वारे औषधी खरेदीचे अधिकार आहेत. त्यामुळे स्थानिक पातळीवर ३० टक्के रकमेतून औषधींची खरेदी केली जाते.