धर्माबाद (नांदेड ) : बहुचर्चित बाभळी बंधारा प्रकरणात जमावबंदीचे आदेश धुडकावल्यामुळे आंध्रप्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबु नायडू यांच्यासह १६ जणांवर धर्माबाद पोलिस ठाण्यात गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. या प्रकरणात दोषारोप सिद्ध होईपर्यंत नायडू यांना धर्माबाद न्यायालयात हजर राहण्याची गरज नसल्याचे न्या़ एन. आर.गजभिये यांनी आज स्पष्ट केले़ यामुळे नायडू यांना दिलासा मिळाला आहे़
येथील बहुचर्चित बाभळी बंधारा प्रकरणावरून आंध्रपरदेश व महाराष्ट्र यांच्यात पाणी प्रश्नावरून वाद निर्माण झाला होता. त्यावेळेस मुख्यमंत्री चंद्राबाबु नायडू यांनी बॉम्ब टाकून बाभळी बंधारा उडवून देण्याचे चिथावणी दिल्यामुळे बाभळी बंधारा परिसरात जमावबंदीचे आदेश देण्यात आले होते. परंतु नायडू यांनी जमावबंदीचे आदेश धुडकावून बाभळी बंधाऱ्याकडे जाण्याचा प्रयत्न केला़ त्याचबरोबर यावेळी पोलिसांसोबत धक्काबुक्कीचा प्रकारही घडला होता़ यावरून नायडूसह पंधरा जणांवर धर्माबाद पोलिसात गुन्हे दाखल करून न्यायालयात दोषारोप पत्र दाखल करण्यात आले होते. सदरील प्रकरणात सर्वांना ३० वेळा समन्स सोडूनही न्यायालयात हजर झाले नसल्याने नायडू यांच्यासह पंधरा जणांना कुठल्याही क्षणी कुठेही अटक करण्याचे आदेश न्यायालयाने काढले होते.
यातील चार जणांनी न्यायालयात हजर होऊन जामीन करून घेतले व प्रत्येकी ५ हजार रुपये दंड भरला़ १५ आॅक्टोबर रोजी सर्वांना हजर राहण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. याच पार्श्वभूमीवर चंद्राबाबु नायडू यांच्याकडून सर्वोच्च न्यायालयातील अॅड.सिद्धार्थ लथुर व हैदराबाद येथील अॅड़ सुब्बाराव यांनी आज येथील न्यायालयात हजर राहून चंद्राबाबु नायडू यांचे अटक वॉरंट रद्द करण्यासाठी वकील पत्र दाखल केले. सदरील प्रकरणात दोषारोप सिद्ध होईपर्यंत नायडू यांना न्यायालयात हजर राहण्याची गरज नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले
तसेच सदरील प्रकरणात इतरांना प्रत्येकी ५ हजार रू. दंड व जामीन मंजूर करण्यासाठी प्रत्येकी १५ हजार रुपये जमानतीसाठी भरावे लागले. परंतु न्यायालयाने विचार करून नायडू यांना दंड न लावता तालुका विधी सेवा समितीकडे १५ हजार रुपये भरण्याचे आदेश दिले. सदरील १५ हजार रुपये भरण्यात आले असून न्यायालयाने दोषारोप सिद्ध होईपर्यंत चंद्राबाबु नायडू यांना हजर राहण्याची गरज नाही. परंतु इतर सर्वांना १५ आॅक्टोबर रोजी न्यायालयात हजर राहावे लागणार असल्याचे अॅड़ सिद्धार्थ लुथरा यांनी सांगितले आहे.
यावेळी न्यायालयात मोठी गर्दी झाली होती. पोलिस उपअधीक्षक नूरूल हसन, पोलिस निरीक्षक भागवत जायभाये, पोलिस उपनिरीक्षक अनिल सनगल्ले, सरकारी वकील ए़ए़शिखरे, वकील उदय बिलोलीकर, सुधीर चिंतावार, विनायकराव पवार, वसंतराव खानापूरकर यांच्यासह मोठा पोलिस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता.