आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री एन. चंद्राबाबू नायडूंसह 15 जणांविरोधात अटक वॉरंट
By ऑनलाइन लोकमत | Published: September 14, 2018 11:33 AM2018-09-14T11:33:50+5:302018-09-14T11:35:20+5:30
महाराष्ट्रातील गोदावरी नदीवरील बाभळी प्रकल्पाविरोधात 2010 मध्ये करण्यात आलेल्या आंदोलनाप्रकरणी आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री एन. चंद्राबाबू नायडू यांच्यासह 15 जणांविरुद्ध अटक वॉरंट काढण्यात आले आहे.
आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री एन. चंद्राबाबू नायडूंसह 15 जणांविरोधात अटक वॉरंट
अमरावती (आंध्र प्रदेश) : महाराष्ट्रातील गोदावरी नदीवरील बाभळी प्रकल्पाविरोधात 2010 मध्ये करण्यात आलेल्या आंदोलनाप्रकरणी आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री एन. चंद्राबाबू नायडू यांच्यासह 15 जणांविरुद्ध अटक वॉरंट काढण्यात आले आहे. महाराष्ट्रातील धर्माबाद (जि. नांदेड) येथील प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी एन. आर. गजभिये यांनी गुरुवारी या प्रकरणात नायडू यांच्यासह सर्वांना अटक करून 21सप्टेंबर रोजी न्यायालयात हजर करण्याचे आदेश पोलिसांना दिले आहेत.
2010 मध्ये महाराष्ट्र आणि आंध्रप्रदेशच्या सीमेवर असलेल्या गोदावरी नदीवरच्या बाभळी प्रकल्पाचा प्रश्न पेटला होता. त्यावेळी एन. चंद्राबाबू नायडू हे आंध्र प्रदेशात विरोधी नेते असताना या प्रकल्पाविरोधात आंदोलन केले होते. तेव्हा पोलिसांनी त्यांना अटक करून पुण्यातील तुरुंगात ठेवले होते. त्यानंतर त्यांची सुटका करण्यात आली होती.
याप्रकरणी येथील न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान, महाराष्ट्रातील पोलिसांना एन. चंद्राबाबू नायडू यांच्यासह 15 जणांना अटक करून 21 सप्टेंबर रोजी न्यायालयात हजर करण्याचे आदेश दिले आहेत. दरम्यान, या प्रकरणात सरकारी कर्मचाऱ्यांवर हल्ला, सरकारी कामात अडथळा आणणे, धोकादायक शस्राद्वारे इजा पोचविणे, धमकावणे आदी कलमांखाली एन. चंद्राबाबू नायडू यांच्यासह 15 जणांवर गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे.
दरम्यान, याप्रकरणी एन. चंद्राबाबू नायडू यांचे पुत्र आणि राज्याचे माहिती तंत्रज्ञान मंत्री एन लोकेश यांनी सांगितले की, नायडू आणि तेलगू देसमचे अन्य नेते या प्रकरणात न्यायालयात हजर राहतील. त्यांनी तेलंगणच्या हितासाठी लढा दिला होता. तसेच, त्यांनी याप्रकरणी जामीनही मागितला नव्हता.
काय आहे बाभळीचा वाद?
- 1995 मध्ये बाभळी प्रकल्पाला मान्यता मिळाली. 2004 मध्ये प्रकल्पाच्या कामाला सुरूवात झाली. दरम्यान, या प्रकल्पामुळे आंध्रप्रदेशला पाणी मिळणार नाही, असा आक्षेप आंध्रप्रदेशने घेतला होता. मात्र, हे पाणी महाराष्ट्रचे आहे, त्यामुळे हे पाणी महाराष्ट्रातच राहणार असा दावा महाराष्ट्राने केला. त्यानंतर या प्रकल्पाविरोधात एन. चंद्राबाबू नायडूंनी त्यांच्या समर्थकांसह ठिय्या आंदोलन सुरू केले होते.
