नांदेड : कामाच्या ठिकाणी महिलांवर होणारा लैंगिक छळ यावर प्रतिबंध करण्यासाठी अंतर्गत तक्रार समिती स्थापन करणे बंधनकारक आहे; पण, आजपर्यंत जिल्ह्यातील ५५० पैकी तब्बल २७५ कार्यालयांनी अंतर्गत समित्या स्थापन केलेल्या नाहीत. महिला बालविकास समितीच्या झालेल्या बैठकीत जिल्हाधिकाऱ्यांनी अशा कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांच्या पगारी बंद करण्याबाबत कोषागारांना आदेश देऊनही आस्थापनांनी अंमबजावणीला फाटा दिला आहे.
ज्या कार्यालय प्रमुखांनी अजूनपर्यंत समिती गठीत केली नाही, त्यांनी ती गठीत करावी. अन्यथा दंडात्मक कार्यवाही म्हणून ५० हजार रुपये दंड वसूल करण्यात येईल, असा इशारा जिल्हा महिला व बालविकास अधिकाऱ्याने दिला आहे. या समितीच्या अध्यक्षाचा कार्यकाळ तीन वर्षांचा असून त्यांची इतरत्र बदली झाल्यास पुनर्गठन करण्यात येईल. कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) कायदा, २०१३ मधील तरतुदीनुसार, सर्व शासकीय कार्यालये, स्थानिक प्राधिकरणाची कार्यालये, खासगी कार्यालयांमध्ये तसेच दहा किंवा दहापेक्षा अधिक कर्मचारी कार्यरत आहेत, अशा संस्था, संघटना, मंडळ, कंपनी, कारखाना, रुग्णालये, शाळा, महाविद्यालय, हॉटेल, दुकाने, बँक आदींच्या कार्यालयाच्या प्रमुख, कामाच्या ठिकाणांच्या मालकांनी आवश्यक अशी समिती स्थापन करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. जे कार्यालये समिती स्थापन करीत नाहीत, अशा कार्यालय प्रमुख आणि मालकांवर दंडात्मक कार्यवाही केली जाईल.
कायद्यातील कलम १९ बी नुसार कार्यालय, कामाच्या ठिकाणी अंतर्गत तक्रार समिती स्थापन केल्याबाबतचा फलक कार्यालयाच्या दर्शनी ठिकाणी लावावा. फलकावर कार्यालयाचे नाव, संपर्क क्रमांक, तक्रार निवारण समिती स्थापन करण्यात आल्याचा जावक क्रमांक, दिनांक, तक्रार निवारण समितीचे अध्यक्ष व सदस्य यांची नावे, पत्ता, संपर्क क्रमांक, तक्रार समिती निवारण समितीचा ई-मेल आयडी, कायद्यातील तरतुदीचा भंग केल्यावर विविध कलमांन्वये दंड व शिक्षा तसेच समितीचे नोडल अधिकारी यांचा उल्लेख असावा, असा फलक कार्यालयाच्या दर्शनी भागात लावून त्याचा अहवाल जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालयात सादर करावा, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.
महिलांच्या छळवणुकीस प्रतिबंधदहा किंवा दहापेक्षा अधिक कर्मचारी कार्यरत असणाऱ्या शासकीय किंवा खासगी आस्थापनाच्या ठिकाणी नोकरी, व्यवसाय करणाऱ्या महिलांच्या लैंगिक छळवणुकीस प्रतिबंध करण्यासाठी, तक्रारीची चौकशी आणि छळ करणाऱ्या व्यक्तीस शिक्षा करण्यासाठी अंतर्गत तक्रार निवारण समिती स्थापन करणे बंधनकारक असल्याची माहिती जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालयाने दिली.
तर ५० हजार रुपयांचा होईल दंड१० कर्मचारी किंवा जास्त असेल तिथे ही समिती गठीत करावयाची असून १० पेक्षा कमी कर्मचारी असणारे कार्यालय जिल्हास्तरीय स्थानिक तक्रार निवारण समितीकडे प्रकरणे दाखल करू शकतात. कार्यालयांनी अंतर्गत निवारण समिती स्थापन न केल्यास ५० हजारांचा दंड ठोठावला जाईल. -आर. आर. कागणे, जिल्हा महिला बालविकास अधिकारी, नांदेड.