नांदेड जिल्ह्यातील शिक्षकांवर कोसळणार कारवाईची कु-हाड

आॅनलाईन बदली प्रक्रियेत शिक्षकांनी बोगस प्रमाणपत्रे सादर केल्याचा संशय आहे. यातील ४८ जणांची सुनावणी मंगळवारी समितीसमोर झाली़ सूत्रांकडून मिळालेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, यातील सुमारे २० हून अधिक बदली झालेल्या शिक्षकांची कागदपत्रे नियमबाह्य असल्याचे पुढे आले असून या शिक्षकावर कारवाईची कुºहाड कोसळण्याची शक्यता आहे़ दरम्यान, बुधवारी उर्वरित ४४ जणांना सुनावणीसाठी बोलाविले आहे़

ठळक मुद्देजिल्हा परिषद : मंगळवारी ४८ जणांची सुनावणी, आज ४४ जणांना बोलाविले

लोकमत न्यूज नेटवर्कनांदेड : आॅनलाईन बदली प्रक्रियेत शिक्षकांनी बोगस प्रमाणपत्रे सादर केल्याचा संशय आहे. यातील ४८ जणांची सुनावणी मंगळवारी समितीसमोर झाली़ सूत्रांकडून मिळालेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, यातील सुमारे २० हून अधिक बदली झालेल्या शिक्षकांची कागदपत्रे नियमबाह्य असल्याचे पुढे आले असून या शिक्षकावर कारवाईची कुºहाड कोसळण्याची शक्यता आहे़ दरम्यान, बुधवारी उर्वरित ४४ जणांना सुनावणीसाठी बोलाविले आहे़बदली झालेल्यांपैकी काही शिक्षकांनी बनावट कागदपत्रे सादर केल्याच्या तक्रारी होत्या़ या कागदपत्रांच्या सखोल चौकशीची मागणी पुढे आल्यानंतर जिल्हा परिषद प्रशासनाने यासाठी चौकशी समिती नियुक्त केली होती. या समितीने सोमवारी बदल्यासंदर्भात आक्षेप नोंदविलेल्या ६० तक्रारदारांची सुनावणी घेतली़ ज्यांच्यासंदर्भात हे आक्षेप आहेत़ अशा ४८ शिक्षकांचे म्हणणे मंगळवारी ऐकून घेण्यात आले़ याबरोबरच त्यांनी सादर केलेल्या कागदपत्रांचीही पडताळणी करण्यात आली़ आॅनलाईन बदली प्रक्रियेवेळी ११०० शिक्षकांवर विस्थापित होण्याची वेळ आली. या शिक्षकांतून या प्रक्रियेबाबत मोठ्या प्रमाणात आक्षेप घेण्यात आले होते. काही शिक्षकांनी बनावट प्रमाणपत्र सादर करुन बदलीतून सूट मिळविली तर संवर्ग-१ आणि २ मधील अनेक शिक्षकांनी बनावट प्रमाणपत्रे सादर करुन बदलीप्रक्रियेचा लाभ उचलल्याचा या विस्थापित शिक्षकांचा आरोप होता. या संबंधीचा मुद्दा जिल्हा परिषदेच्या विविध बैठकांमध्येही चर्चेस आल्यानंतर बदली प्रक्रियेसाठी शिक्षकांनी सादर केलेल्या सर्व प्रमाणपत्रांची चौकशी करण्यासाठी समिती नियुक्त करण्याची घोषणा करण्यात आली होती.अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी शरद कुलकर्णी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने सुनावणी घेतली़ या समितीत बदली क्षेत्राच्या अंतराबाबत निर्णय घेण्यासाठी बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता, वैद्यकीय प्रमाणपत्र पडताळणीसाठी जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांच्यासह उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र तुबाकले, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी मठपती, यांच्यासह समितीचे सदस्य सचिव प्राथमिक उपशिक्षणाधिकारी आदींच्या उपस्थितीत ही सुनावणी झाली़ यातील सुमारे पन्नास टक्के शिक्षकांची कागदपत्रे नियमानुसार नसल्याचा अंदाज आहे़ उर्वरित ४४ शिक्षकांची ही समिती बुधवारी सुनावणी घेणार आहे़ त्यानंतर दोषींवर कारवाई होणार आहे़