नांदेड जिल्ह्यात शौचालयांसाठी ८८ कोटींची गरज; सव्वा लाख लाभार्थी प्रतीक्षेत 

स्वच्छ भारत मिशनअंतर्गत जिल्ह्यात शौचालय बांधकामासाठी विशेष मोहीम राबविण्यात येत असून ग्रामीण भागात शौचालय बांधकामाची गती वाढली आहे़ मागील वर्षभरात १ लाख ३५ हजार ७२४ शौचालयांचे बांधकाम करण्यात आले असून १ लाख २६ हजार ८५३ लाभार्थ्यांना बांधकामाची रक्कमच देण्यात आली नाही़ त्यासाठी ८८ कोटी ४७ लाखांचा निधी आवश्यक असून  जिल्हा परिषदेने शासनाकडे या निधीची मागणी केली आहे़ 

- भारत दाढेल नांदेड : स्वच्छ भारत मिशनअंतर्गत जिल्ह्यात शौचालय बांधकामासाठी विशेष मोहीम राबविण्यात येत असून ग्रामीण भागात शौचालय बांधकामाची गती वाढली आहे़ मागील वर्षभरात १ लाख ३५ हजार ७२४ शौचालयांचे बांधकाम करण्यात आले असून १ लाख २६ हजार ८५३ लाभार्थ्यांना बांधकामाची रक्कमच देण्यात आली नाही़ त्यासाठी ८८ कोटी ४७ लाखांचा निधी आवश्यक असून  जिल्हा परिषदेने शासनाकडे या निधीची मागणी केली आहे़ 

जिल्ह्यात २०१५- १६ या वर्षात ४७ ग्रामपंचायती पाणंदमुक्त झाल्या होत्या़ तर २०१६- १७ या वर्षात ६७ ग्रामपंचायती पाणंदमुक्त झाल्या़ आतापर्यंत एकूण ५०० ग्रामपंचायती पाणंदमुक्त झाल्या असून जिल्हा परिषदेने शौचालय बांधकामाला गती दिली आहे़ त्यासाठी मिशन १८१, फास्ट ट्रॅक ७५, फोर्स फिनिक्स व दस अश्वमेघ उपक्रम राबविण्यात आले़ या उपक्रमांद्वारे ३२४ ग्रामपंचायती पाणंदमुक्त करण्यात आल्या़ मार्च अखेरपर्यंत १०० टक्के उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत असले तरी या चळवळीला निधीमुळे ब्रेक मिळाल्याचे चित्र आहे़ शासनाकडून  निधी देण्यास विलंब होत असल्यामुळे लाभार्थ्यांचा उत्साह कमी झाला आहे़ एकूण १५२ कोटी २२ लाख रूपयांची गरज असली तरी सध्या ८८ कोटी ४७  लाख रूपये देणे आवश्यक आहे.

 अर्धापूर तालुका शंभर टक्के पाणंदमुक्त झाला असून मुदखेड, धर्माबाद, माहूर, नांदेड, हिमायतनगर, भोकर, हदगाव हे आठ तालुके पाणंदमुक्त करण्यासाठी निधीची गरज आहे़ आतापर्यंत ६३ कोटी ७५ लाख रूपये १२ हजार रूपये शौचालय बांधकामासाठी वितरीत करण्यात आले आहेत़ विविध योजनेतंर्गत ८ हजार ८७१ शौचालय बांधण्यात आले आहेत़ वैयक्तिक शौचालय बांधकामासाठी लाभार्थ्यांना प्रोत्साहनपर रक्कम म्हणून १२ हजार देण्यात येते़ यामध्ये केंद्राचे ९ हजार तर राज्य शासनाचे ३ हजार रूपये  या पद्धतीने हा निधी दिला जातो़ दारिद्र्य रेषेवरील भूमिहीन शेतकरी, अल्पभूधारक शेतकरी, महिला प्रधान कुटुंब आणि अपंग कुटुंब यांचा या योजनेत समावेश केल्यामुळे शौचालय बांधकामाची गती वाढली आहे़

तालुकानिहाय आवश्यक असलेला निधीभोकर - ३ कोटी ९८ लाख, ८८ हजार, बिलोली- ७ कोटी १२ लाख ८ हजार, देगलूर -६ कोटी १० लाख ६८ हजार, धर्माबाद -३ कोटी ९९ लाख ८४ हजार, हदगाव - ८ कोटी ८३ लाख ३२ हजार, हिमायतनगर -५ कोटी ७ लाख २४ हजार, कंधार - ७ कोटी २६ लाख, किनवट -८ कोटी ७४ लाख ८० हजार, लोहा -७ कोटी ४६ लाख ४० हजार, माहूर - ४ कोटी ११ लाख १२ हजार, मुदखेड - २ कोटी ८८ लाख १२ हजार, मुखेड- ८ कोटी ५८ लाख ६० हजार, नायगाव -६ कोटी ७२ लाख ६० हजार, नांदेड -५ कोटी २४ लाख १६ हजार, उमरी-२ कोटी ३३ लाख ४० हजार एवढ्या निधीची सध्या आवश्यकता आहे़ 

शौचालयाच्या कामांना ग्रामीण भागात गती२०१४- १ हजार ८९५,२०१५-२२ हजार १४७, २०१६-३६ हजार ८३१,२०१७- ५६ हजार १०७