नांदेड : कोरोनामुळे वर्षभर शाळा बंद राहिल्या. मात्र, शिक्षकांकडून ऑनलाईन वर्ग घेण्यात आले. दरम्यान, ऐन परीक्षेच्या काळात कोरोनाचा प्रादुर्भाव पुन्हा वाढल्याने पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना परीक्षा न घेताच पुढच्या वर्गात पाठविण्याचा निर्णय राज्य शासनाने जाहीर केला. या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील ५ लाख ३ हजार ८८० विद्यार्थी विनापरीक्षा उत्तीर्ण झाले आहेत. या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील सोळा तालुक्यांमधील पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना आता थेट पुढच्या वर्गात प्रवेश मिळेल. गतवर्षी मार्च महिन्यात कोरोनाचे संकट आल्यानंतर विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा होऊ शकल्या नव्हत्या. त्यानंतर त्यांना पुढील वर्गात प्रवेश देण्यात आला. कोरोनाचे संकट वर्षभर कायम असल्याने शाळा उघडू शकल्या नाहीत. मात्र, शाळांनी ऑनलाईन वर्ग घेऊन विद्यार्थ्यांचे अभ्यासक्रम पूर्ण करून घेतले हाेते. याकाळात विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन अभ्यास देण्यात आला. ग्रामीण भागातील अनेक विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन शिक्षण मिळू शकले नाही. यंदा आकारिक व संकलित चाचण्या होऊ शकल्या नव्हत्या. त्यामुळे पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन कशाच्या आधारे करावे, हा देखील प्रश्न होता. मात्र, आता हा प्रश्न निकाली निघाला असून, पुढच्या वर्षी शिक्षकांना विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक विकासासाठी अधिक परिश्रम घ्यावे लागणार आहेत.
पालक म्हणतात...
१. आता हे वर्षसुद्धा विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यासाठी कसे जाणार, याची चिंता आहे. गतवर्षीही परीक्षा झाल्या नव्हत्या. यावर्षीही परीक्षा होत नसल्याने मुले परीक्षेपासून दूर राहात आहेत. विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेचा प्रश्न यानिमित्ताने निर्माण झाला आहे.
- सुनील लोंढे, पालक
२. वर्षभर ऑनलाईन शिक्षण मिळाल्यानंतर परीक्षा घेणे आवश्यक होते. मात्र, कोरोनाचे संकट अधिकच वाढले आहे. त्यामुळे परीक्षा रद्द करून मुलांना उत्तीर्ण करण्याचा निर्णय योग्यच आहे. मुलांच्या परीक्षेपेक्षाही त्यांचा जीव अधिक महत्त्वाचा आहे.
- अशोक गालफाडे, पालक
शिक्षणतज्ज्ञ म्हणतात...
गतवर्षी सुरू झालेले कोरोनाचे संकट यावर्षीही कायम असल्याने परीक्षा रद्द होण्याचा निर्णय अपेक्षित होता. मात्र, पुढील वर्षी शैक्षणिक नुकसान भरून काढण्याचा प्रयत्न शासन स्तरावरुन होणे आवश्यक आहे. -
२. वर्षभर ऑनलाईन शिक्षण सुरू असले तरी काही घेण्यात आलेल्या उपक्रमात अनेक विद्यार्थी सहभागी हाेऊ शकले नव्हते. त्यामुळे पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी शासनाने घेतलेला निर्णय योग्यच आहे. पुढील वर्षी अधिक परिश्रम घेऊन गतवर्षीचा अभ्यासक्रम शिकवावा लागेल.
- व्यंकटेश चौधरी, शिक्षण विस्तार अधिकारी, नांदेड.
आरटीईनुसार हा निर्णय आवश्यक
मोफत व सक्तीच्या शिक्षण हक्क कायद्यानुसार पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना अनुत्तीर्ण करता येत नाही. तर दुसरीकडे वय वाढल्यानंतर संबंधित विद्यार्थ्याला खालच्या वर्गात प्रवेश देता येत नाही. वयोगटानुसार वर्गात प्रवेश द्यावा लागतो. त्यामुळे पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना परीक्षा न घेता, प्रमोट करण्याचा निर्णय घेणे शिक्षण विभागासाठी अपरिहार्य होते, असे शिक्षणतज्ज्ञांनी सांगितले.