जलसंधारणासाठी २७ गावांना निधी

मागील ७० वर्षांत मराठवाडा दुष्काळमुक्त झाला नाही. राज्यातील नागरिकांनी स्थलांतर केले त्यात मराठवाड्यातील नागरिकांची संख्या सर्वाधिक आहे़ या सर्वांचा विचार करून मुख्यमंत्र्यांनी राज्यात जलयुक्तचा नारा दिला.

लोकमत न्यूज नेटवर्कलोहा : मागील ७० वर्षांत मराठवाडा दुष्काळमुक्त झाला नाही. राज्यातील नागरिकांनी स्थलांतर केले त्यात मराठवाड्यातील नागरिकांची संख्या सर्वाधिक आहे़ या सर्वांचा विचार करून मुख्यमंत्र्यांनी राज्यात जलयुक्तचा नारा दिला. प्रत्येक गावातील नागरिक झपाटून पाणी चळवळीत सहभागी झाले. या योजनेत सहभाग घेणाऱ्या त्या २७ गावांत शासनाच्या वतीने जलसंधारण कामासाठी पाच लक्ष रूपयांचा निधी देण्यात येईल, अशी घोषणा कामगारमंत्री व कौशल्यमंत्री संभाजी पाटील निलंगेकर यांनी केली.लोहा शहरातील कै. विश्वनाथराव नळगे विद्यालयाच्या मैदानावर शांतीदूत प्रतिष्ठाणच्या वतीने कै. व्यंकटराव मुकदम यांच्या स्मृतिदिनानिमित्त आयोजित पाणीदार गावांचा व जलमित्रांच्या गौरव सोहळ्याप्रसंगी निलंगेकर बोलत होते.अध्यक्षस्थानी आ. प्रतापराव पाटील चिखलीकर होते तर प्रमुख अतिथी म्हणून आ. विनायक पाटील जाधव, विशेष पोलीस महानिरीक्षक फत्तेसिंह पाटील, बाबा अमरजितसिंग, प्रवीण पाटील चिखलीकर, प्रणिता देवरे, चैतन्यबापू देशमुख, केरबा बिडवई, मिलिंद देशमुख, माणिकराव मुकदम, माजी नगराध्यक्ष किरण वट्टमवार आदींची उपस्थिती होती़यावेळी तालुक्यातील २७ गावांतील श्रमदात्यांचा तसेच जलमित्रांचा गौरव मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आला. स्वच्छतादूत राजीव तिडके, लोहा-कंधार तालुक्यातील सर्व अधिकारी, कर्मचारी व पानी फाऊंडेशनचे समन्वयक तसेच कलंबर (खु), रायवाडी, निळा तसेच इतर २७ गावातील श्रमदात्यांचा गौरव करण्यात आला.कार्यक्रमास दत्ता वाले, शरद पवार, सभापती सतीश उमरेकर, केशवराव मुकदम, सुभाष गायकवाड, करीम शेख, गजानन सूर्यवंशी, जफरोद्दीन बाहोद्दीन, छत्रपती धुतमल, गणेश सावळे, नरेंद्र गायकवाड, व्ही.जी. कदम, भास्कर पवार, प्रभाकर कदम, बंडू वडजेंसह बहुसंख्येची उपस्थिती होती.२४ हजारपैकी १६ हजार गावे टँकरमुक्तनिलंगेकर म्हणाले, जलयुक्त व पानी फाऊंडेशनमुळे २४ हजारांपैकी १६ हजार गावे टँकरमुक्त झाले. त्यातील सर्वाधिक गावे ही मराठवाड्यातील आहेत. पाणी आडविणे व जिरविणे हे महत्त्वाचे आहे. मराठवाड्यातील वाहून जाणारे पाणी मराठवाड्याच्या खोºयात मुरले पाहिजे म्हणजे गावे पाणीदार होतील़ स्थलांतरित भागात पाणी व रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. मोदी सरकारमुळे लाभार्थी व प्रशासनात असलेली दलाल पद्धत बंद झाली. लाभार्थ्याच्या बँक खात्यात अनुदान जमा होत आहे. असल्याचेही निलंगेकर म्हणाले़