राष्ट्रपती राजवटीत जि.प. निवडणुकीची धाकधूक

सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणुक घेण्यास सकारात्मकता दाखविली आहे. मात्र अशात राज्यात सरकार स्थापन झाले नसल्यामुळे राज्यपालांनी राष्ट्रपती राजवट लावल्याने पुन्हा एकदा जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीची धाकधूक वाढली आहे.

ठळक मुद्देआयोगाची तयारी जोरात, फक्त घोषणेची प्रतीक्षा : जिल्हा परिषदेत चर्चा

लोकमत  न्यूज  नेटवर्कनागपूर : जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीवर संकटाचे सावट थांबता थांबत नसल्याचे दिसते आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणुकीची तयारी सुरू केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणुक घेण्यास सकारात्मकता दाखविली आहे. मात्र अशात राज्यात सरकार स्थापन झाले नसल्यामुळे राज्यपालांनी राष्ट्रपती राजवट लावल्याने पुन्हा एकदा जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीची धाकधूक वाढली आहे.राज्यात नागपूरसह पाच जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका प्रलंबित आहे. आरक्षणाच्या मुद्यावर सर्वोच्च न्यायालयात निवडणुकीची प्रक्रिया अडकली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसीची लोकसंख्या राज्य सरकारकडून मागितली होती. पण राज्य सरकार लोकसंख्येची माहिती अद्यापही देऊ शकले नाही. त्यामुळे २० नोव्हेंबरला पुन्हा सुनावणी होणार आहे. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणुकीची प्रक्रिया पार पाडण्यासंदर्भात राज्य निवडणूक आयोगाला हिरवी झेंडी दिली आहे. आयोग सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीच्या तयारीला लागले आहे. आयोगाने मतदार याद्यांचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. ११ नोव्हेंबर रोजी मतदान केंद्र व केंद्रनिहाय मतदार यादी प्रसिद्ध करण्यात आली. सर्कलची पुनर्रचना व आरक्षणाची सोडतही काढण्यात आली आहे. औपचारिकता म्हणून सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी बाकी आहे. लवकरच जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या निवडणुका लागतील, अशी सर्वांना अपेक्षा आहे. मात्र सध्या राज्यात सरकार स्थापन करण्यासाठी राजकीय पक्षांनी अस्थिर वातावरण निर्माण केले आहे. सरकार कुणाचे आणि कधी बसेल याबाबत कुठलेही स्पष्ट संकेत नाही. अशात राज्यपालांनी राष्ट्रपती राजवट लावली आहे. सत्तेच्या गुंतागुंतीत अख्खे राजकीय वातावरण ढवळून निघाले आहे. त्यामुळे निवडणुका होतील की नाही? अशी चर्चा जि.प.मध्ये सुरू झाली आहे. सरकार असल्या नसल्याशी निवडणुकीचा काही संबंध नाहीयासंदर्भात काही प्रशासकीय अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली असता, त्यांचे म्हणणे आहे की, राज्य निवडणूक आयोग निवडणुकीच्या तयारीत आहे. निवडणुकीच्या संदर्भात प्रशासकीय प्रक्रियाही सुरूच आहे. न्यायालयीन प्रक्रियेत काही बाबी अडकलेल्या आहे. त्यामुळे वेळ झालेलाच आहे. सरकार असल्या नसल्याशी अथवा राष्ट्रपती राजवट लागली तरी, निवडणुकीशी त्याचा काहीही संबंध नाही. सरकारच नसल्यामुळे आचारसंहितेत ढवळाढवळीचा प्रश्नही राहिला नाही.