लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : केंद्र सरकारने १५ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशी मान्य केल्या आहेत. १५ व्या वित्त आयोगात काही बदल करण्यात आले आहेत. यातील एक बदल म्हणजे १५ व्या वित्त आयोगाचा निधी हा ग्रामपंचायती बरोबरच जिल्हा परिषद व पंचायत समितीलाही मिळणार आहे.स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये विकास कामे करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून निधी देण्यात येतो. पूर्वी हा निधी जिल्हा परिषदेमार्फत ग्रामपंचायत व पंचायत समितीला वळता करण्यात येत होता. काही निधी जिल्हा परिषदांना सुद्धा मिळत होता. मोदी सरकारने चौदाव्या वित्त आयोगाचा संपूर्ण निधी थेट ग्रामपंचायतींना दिला. गावाचे क्षेत्रफळ व लोकसंख्या या आधारावर निधी देण्यात आला. गावाच्या विकासासाठी निधी थेट ग्रामपंचायतीला मिळत असल्यामुळे ग्रामपंचायती अधिक सक्षम होईल, असा अंदाज सरकारचा होता. परंतु अनेक ग्राम पंचायतींना योग्य उपयोग करता आला नाही. आराखडा तयार करण्यासोबत आवश्यक निविदा प्रक्रिया त्यांना राबविता आली नाही. या निधीच्या उपयोगात घोटाळा झाल्याच्याही अनेक तक्रारी समोर आल्या. नागपूर जिल्ह्यात या निधीच्या माध्यमातून खरेदी करण्यात आलेल्या एलएडी लाईटमध्ये घोटाळा झाल्याचे समोर आले. याप्रकरणी जवळपास १५० सरपंच, ग्रामसेवकांची चौकशी सुरू आहे.पंधराव्या वित्त आयोगात जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीला सुद्धा निधी मिळणार आहे. यात ग्राम पंचायतींना जवळपास ७० टक्के तर जि.प. व पं.स.ला ३० टक्के निधी मिळणार असल्याची माहिती आहे. त्याचबरोबर पूर्वी प्रमाणेच हा निधी जिल्हा परिषदमार्फत ग्रामपंचायतींना वळता होणार असल्याचेही सांगण्यात येत आहे. निधी खर्च करण्यास ग्राम पंचायतींना आलेल्या अपयशामुळे हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगण्यात येते.
अशा बदलत गेल्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीअकराव्या वित्त आयोगाकडून मिळालेला १०० टक्के निधी जिल्हा परिषदेमार्फत खर्च करण्यात येत होता. त्यानंतरच्या बाराव्या वित्त आयोगाकडून उपलब्ध करण्यात आलेला निधी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती प्रत्येकी २५ टक्के आणि ग्रामपंचायत ५० टक्के याप्रमाणे वर्ग करण्यात आला. तेराव्या वित्त आयोगाकडून प्राप्त झालेला निधी जिल्हा परिषद १०, पंचायत समिती २० आणि ग्रामपंचायत ७० टक्के प्रमाणे खर्च करण्यात आला. आता चौदाव्या वित्त आयोगाचा निधी १०० टक्के ग्रामपंचायतींना देण्यात आला.