नागपूर: उपराजधानीत मोठा गाजावाजा करत ‘स्मार्ट सिटी’ प्रकल्प राबविण्याची सुरुवात झाली व प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी स्वत:ची पाठदेखील थोपटून घेतली. मात्र, प्रत्यक्षात तेथील अनेक भागांत अस्वच्छतेचे साम्राज्य असल्याची नागरिकांकडून ओरड होते. प्रशासनाकडून याचे खंडन करण्यात येत असताना राज्य शासनानेच याबाबत कबुली दिली आहे. स्मार्ट सिटी प्रकल्पातील अनेक वस्त्या घाणीच्या विळख्यात असून रस्ते, पाणी, गटार यांसारख्या मूलभूत सुविधांचा अभाव असल्याचे शासनातर्फेच सांगण्यात आले आहे.
विधान परिषदेत यासंदर्भात अभिजीत वंजारी, भाई जगताप यांनी तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. याच्या लेखी उत्तरात मुख्यमंत्र्यांनी याबाबत कबुली दिली आहे. पूर्व नागपुरातील स्मार्ट सिटी प्रकल्पातील धरमनगर, के.के. हाऊसिंग सोसायटी, जगदंबा सोसायटी, किर्तीधर लेआऊट, आर.बी. हाऊसिंग सोसायटी या परिसरांमध्ये रस्ते, पाणी, गटार इत्यादी मूलभूत सुविधाच नाही. याबाबत नागरिकांकडून वारंवार तक्रारीदेखील करण्यात आल्या. मात्र, प्रशासनाकडून संथ गतीने काम सुरू होते. यासंदर्भात विधान परिषदेत प्रश्न मांडण्यात आला. याच्या लेखी उत्तरात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीच लेखी उत्तर दिले असून या वस्त्या घाणीच्या विळख्यात असल्याचे त्यात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
सांडपाण्याची समस्या कायम
या वस्त्यांमध्ये अनेक ठिकाणी गटाराची योग्य सुविधा नाही. नागपूर स्मार्ट सिटी ॲंड सस्टेनेबल सिटी कॉर्पोरेशनमार्फत चार जलकुंभांचे काम सुरू आहे. तसेच मुख्य रस्त्यालगत मल:निस्सारण, पाणीपुरवठा इत्यादी कामे विकासकामांअंतर्गत करण्यात येत आहेत. नासुप्रतर्फे अनिधकृत भूखंडांचे नियमितीकरण झाल्यानंतर अंतर्गत रस्ते, गटारे व इतर मूलभूत सुविधा उपलब्ध होतील, असे शासनातर्फे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
रस्त्यांचे काम संथगतीने
स्मार्ट सिटीने २०१८मध्ये सुमारे ५२ किलोमीटरच्या रस्त्यांच्या निर्मितीसाठी एका खासगी कंपनीची नियुक्ती केली. यात पूल, पावसाळी पाणी वाहून नेणाऱ्या वाहिन्या, पाणीपुरवठा, रस्ते दुभाजक, फुटपाथ आदी कामांचा समावेश होता. मात्र, त्यानंतर हे काम अतिशय संथ गतीने झाले. स्मार्टपणाची कुठलीही चिन्हे तिथे दिसून येत नाहीत. अनेक ठिकाणी तर मोकाट चरणारी गुरे- ढोरे दिसून येतात.
अधिकाऱ्यांनी केले काय?
राज्य शासनानेच स्मार्ट सिटी प्रकल्पातील वस्त्या घाणीच्या विळख्यात असल्याची कबुली दिल्यावर कारभार पाहणाऱ्या व पाहिलेल्या अधिकाऱ्यांवर प्रश्न उपस्थित होत आहे. नागपूर स्मार्ट सिटी ॲंड सस्टेनेबल सिटी कॉर्पोरेशनवर आलेल्या अधिकाऱ्यांना ही दुरवस्था दिसली नाही का व त्यासाठी तातडीने प्रभावी पावले का उचलण्यात आली नाहीत, असा सवाल नागरिकांकडून उपस्थित होत आहे.