लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : उपराजधानीतील महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठाने विद्यार्थ्यांमध्ये न्यायाधीश होण्याकरिता आवश्यक असलेले गुण व कौशल्य विकसित करण्यासाठी पाच वर्षे कालावधीचा प्रभावी अभ्यासक्रम सुरू केला आहे. या अभ्यासक्रमात यावर्षी ६० विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. गेल्यावर्षी पहिल्या बॅचमध्ये ४० विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात आला होता. त्यांचे प्रशिक्षण यशस्वीपणे सुरू आहे.
बी. ए. एलएल. बी. (ऑनर्स इन ॲडज्युडिकेशन ॲण्ड जस्टिसिंग) असे या पदवीपूर्व अभ्यासक्रमाचे नाव आहे. नागपूरचे सुपुत्र असलेले सर्वोच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या विचारांमधून या अभ्यासक्रमाचा जन्म झाला. ते या विद्यापीठाचे प्रथम कुलपती होत. सध्या ही जबाबदारी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती भूषण गवई सांभाळत आहेत. विद्यापीठाचे ओएसडी (अकॅडेमिक) राजेशकुमार यांनी 'लोकमत'ला दिलेल्या माहितीनुसार, या अभ्यासक्रमाला बार कौन्सिल ऑफ इंडियाची परवानगी मिळाली आहे. अभ्यासक्रमात प्रवेश पक्का करण्यासाठी विद्यार्थ्यांना कठीण निवड प्रक्रियेतून जावे लागते. त्यांतर्गत विद्यार्थ्यांमध्ये गट चर्चा घडवून आणली जाते. तसेच, उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींचा समावेश असलेली समिती विद्यार्थ्यांची मुलाखत घेते. या अभ्यासक्रमाची शिक्षण पद्धत इतर अभ्यासक्रमापेक्षा वेगळी असून त्यासाठी शिक्षकांना विशेष प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. विद्यार्थ्यांना ते अंतिम वर्षाला असतानाच न्यायाधीशपदाची परीक्षा देता यावी याकरिता सरकारची परवानगी मिळवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. या अभ्यासक्रमामुळे कनिष्ठ न्यायालयांना चांगले न्यायाधीश मिळतील असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. सदर अभ्यासक्रम उत्तीर्ण करणारे विद्यार्थी वकिली व्यवसायातही करिअर करू शकणार आहेत.
अभ्यासक्रमाची वैशिष्ट्ये
उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती व जिल्हा न्यायाधीश यांच्या मार्गदर्शनाखाली सखोल व परिपूर्ण व्यावहारिक प्रशिक्षण, नियमित इंटर्नशिप, न्यायिक कामकाज, सहा महिने ॲप्रेन्टिसशिप, प्रत्यक्ष न्यायालयांना भेटी, चिकित्सक विधी शिक्षण, देशातील विविधता, सामाजिक एकता, सामाजिक आणि सांस्कृतिक रचना याचे ज्ञान ही या अभ्यासक्रमाची काही महत्वाची वैशिष्ट्ये आहेत.
प्रवेशाकरिता पात्रता
या अभ्यासक्रमात प्रवेश मिळवण्यासाठी विद्यार्थ्याने क्लॅट परीक्षा देणे आवश्यक आहे. तसेच, इयत्ता बारावी किंवा समकक्ष परीक्षेत खुला, ओबीसी व दिव्यांग प्रवर्गातील विद्यार्थ्याला किमान ४५ टक्के तर, अन्य आरक्षित प्रवर्गातील विद्यार्थ्याला किमान ४० टक्के गुण असणे गरजेचे आहे. याशिवाय विद्यार्थी भारतीय नागरिक असावा आणि अर्ज करण्याच्या तारखेस त्याचे वय २० वर्षांपेक्षा अधिक नसावे.