यवतमाळ जिल्ह्यातील नरभक्षक वाघिणीला मंगळवारपर्यंत अभय

यवतमाळ जिल्ह्यातील नरभक्षक वाघिणीला ठार न मारण्याचा अंतरिम आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी येत्या ६ फेब्रुवारीपर्यंत लागू केला. त्यामुळे वाघिणीला या कालावधीसाठी अभय मिळाले. परंतु, वाघिणीला जिवंत पकडण्याचा मार्ग वन विभागासाठी मोकळा करण्यात आला आहे.

ठळक मुद्देठार मारण्यास मनाई : हायकोर्टाचा अंतरिम आदेश

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : यवतमाळ जिल्ह्यातील नरभक्षक वाघिणीला ठार न मारण्याचा अंतरिम आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी येत्या ६ फेब्रुवारीपर्यंत लागू केला. त्यामुळे वाघिणीला या कालावधीसाठी अभय मिळाले. परंतु, वाघिणीला जिवंत पकडण्याचा मार्ग वन विभागासाठी मोकळा करण्यात आला आहे.वाघिणीला वाचविण्यासाठी वन्यजीवप्रेमी सरिता सुब्रमण्यम व डॉ. जेरील बनाईत यांनी जनहित याचिका दाखल केल्या आहेत. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) ए. के. मिश्रा यांनी या वाघिणीला ठार मारण्याची परवानगी दिली असून त्यासंदर्भात २९ जानेवारी रोजी आदेश जारी करण्यात आला आहे. त्यावर याचिकाकर्त्यांचा आक्षेप आहे. आदेश जारी करण्यापूर्वी नरभक्षक वाघिणीची योग्य ओळख पटविण्यात आली नाही. यासंदर्भातील नियमांचे उल्लंघन करून वाघिणीला ठार करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. तिला जिवंत पकडण्याचे सोडून ठार मारण्याचा आदेश काढणे चुकीचे आहे असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.संबंधित वाघिणीचे राळेगाव तालुका वन परिसरात वास्तव्य आहे. तिने वर्षभरात १० मानवांना ठार केल्याचा दावा वन विभाग करीत आहे. वन विभाग यासंदर्भात पुढील तारखेपर्यंत न्यायालयात कागदपत्रे दाखल करणार आहे. प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व स्वप्ना जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. रवींद्र खापरे, अ‍ॅड. दिग्विजय खापरे, अ‍ॅड. तुषार मंडलेकर, अ‍ॅड. रोहण मालविया तर, वन विभागातर्फे अ‍ॅड. कार्तिक शुकुल यांनी कामकाज पाहिले.