नागपूर : समाजकल्याण आयुक्तांनी काही कर्मचाऱ्यांवर एकतर्फी निलंबनाची कारवाई केल्याने समाजकल्याण विभागाच्या कर्मचारी संघटनेमध्ये आयुक्तांच्या विरोधात नाराजीचा सूर उमटला आहे. कर्मचाऱ्यांचे निलंबन मागे घ्यावे, यासाठी शासनाकडे वारंवार पाठपुरावाही केला आहे. सोमवारी कर्मचारी संघटनांची बैठक विभागाच्या सचिवासोबत पार पडली. पण कुठलाही धोरणात्मक निर्णय न घेतल्याने संघटनांनी २७ जानेवारीपासून लेखणीबंद आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
एकीकडे समाजकल्याण विभागात ५० टक्के पदे रिक्त असताना, आयुक्त कर्मचाऱ्यांकडून अवास्तव प्रशासकीय सुधारणांची अपेक्षा करीत आहेत. आयुक्तांनी राबविलेला ‘झिरो पेंडन्सी अ‍ॅण्ड डेली डिस्पोजल’ या कार्यक्रमात कर्मचाऱ्यांनी जीव ओतून काम केले. त्यामुळे या कार्यक्रमाचा राज्यस्तरावर नावलौकिक झाला. पण आयुक्तांनी कर्मचाऱ्यांच्या अडी-अडचणी जाणून न घेता, काही कर्मचाऱ्यांवर एकतर्फी निलंबनाची कार्यवाही केली आहे. हे निलंबन मागे घ्यावे, विभागात रिक्त पदांची भरती करावी, मागासवर्गीय बहुजन कल्याण विभाग व अपंग कल्याण विभागाच्या योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र कर्मचारी वर्ग नेमावा, कंत्राटी गृहपालाचा निर्णय रद्द करावा, यासह अन्य मागण्यांसाठी सचिवांसोबत समाजकल्याण कर्मचारी संघटने (गट-क) ने बैठक घेतली. या बैठकीत कुठलाही तोडगा न निघाल्याने संघटनेने लेखणीबंदचा इशारा दिला आहे. यासंदर्भात संघटनेने सामाजिक न्यायमंत्र्यांनाही निवेदन दिले आहे.