डॉ. खुशालचंद बाहेती
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : महिलेला बदनाम करण्यासाठी सोशल मीडियावर आक्षेपार्ह मजकूर पोस्ट करणे आयपीसी ३५४-डी (स्टॉकिंग) व कलम ३५४ (विनयभंग) या गंभीर गुन्ह्यांमध्ये मोडते, असे नागपूर खंडपीठाने म्हटले आहे.
२०१९ मध्ये विवाह होण्यापूर्वी दोन वर्षे आधी पीडित महिलेचा तुकाराम रासकर (बारामती) याच्याशी परिचय झाला. त्याने तिच्याशी विवाहाचा प्रस्ताव ठेवला; परंतु महिलेने तो नाकारला. चिडलेल्या रासकरने सोशल मीडियावर अनेक वेळा तिच्याबद्दल आक्षेपार्ह मजकूर टाकून तिला बदनाम केले.
छानी (अकोला) पोलिस ठाण्यात विवाहित महिलेने रासकर विरोधात कलम ३५४ व ३५४-डी अंतर्गत तक्रार नोंदवली. गुन्हा रद्द करण्यासाठी हायकोर्टात रासकरने दावा केला की, महिलेच्या कुटुंबाला त्यांनी विवाहाच्या आश्वासनावर पैसे होते. ते मागितल्यावर तिच्या नातेवाइकांनी विवाहास नकार दिला. त्यांनी फसवणूक व धमकीबाबत दाखल केलेली खासगी तक्रार बारामती न्यायालयात प्रलंबित आहे. हायकोर्टाने पूर्वीचे नाते किंवा आर्थिक वाद पुरुषाला ऑनलाइन छळण्याचा किंवा आक्षेपार्ह मजकूर पोस्ट करण्याचा ‘परवाना’ देत नाहीत म्हणत याचिका फेटाळली.
शिक्षा कायम
अल्पवयीन मुलीचा हात पकडणे आणि त्याच वेळी लैंगिक कृतीसाठी पैसे देऊ करणे पॉक्सो कायद्यात ‘लैंगिक अत्याचार’ असल्याचे म्हणत नागपूर खंडपीठाच्या न्या. निवेदिता पी. मेहता यांनी यवतमाळ येथील शेख रफीक शेख गुलाबचे अपील फेटाळले व अन्य प्रकरणात शिक्षा कायम ठेवली.
विनयभंगाची सांगितली व्यापक व्याख्या
सततचा ऑनलाइन संपर्क, आक्षेपार्ह पोस्ट्स आणि भावनिक दडपण टाकणे आयपीसी ३५४-डी मधील ‘स्टॉकिंग’ या गुन्ह्यात मोडतात. स्त्रीच्या भावनिक स्वातंत्र्यावर आघात, अपमान किंवा चारित्र्यवर आक्षेप घेण्याच्या उद्देशाने केलेली कोणतीही कृती ही कलम ३५४ आयपीसी अन्वये विनयभंगाच्या व्यापक व्याखेत येते.
न्या. उर्मिला जोशी-फाळके आणि नंदेश एस. देशपांडे
Web Summary : Nagpur High Court says posting offensive content about women online constitutes molestation and stalking. A man harassed a woman after she rejected his marriage proposal by posting defamatory content. The court rejected his petition to quash the case, emphasizing online harassment isn't permissible.
Web Summary : नागपुर उच्च न्यायालय का कहना है कि महिलाओं के बारे में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करना छेड़छाड़ और पीछा करने के समान है। एक व्यक्ति ने एक महिला के विवाह प्रस्ताव को अस्वीकार करने के बाद मानहानिकारक सामग्री पोस्ट करके उसे परेशान किया। अदालत ने मामले को रद्द करने की उसकी याचिका खारिज कर दी, और जोर दिया कि ऑनलाइन उत्पीड़न अस्वीकार्य है।