लोकमत न्यूज नेटवर्क
कुही : जिल्हा परिषदेच्या पंचायत विभागाच्यावतीने ग्रामीण भागात ग्रामपंचायतस्तरावरील जनसुविधा योजनेअंतर्गत ३० कोटी रुपयांच्या कामांचे प्रस्ताव जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, नागपूर यांचेकडे महिनाभरापासून प्रलंबित आहेत. त्यामुळे काम रखडली असून, ग्रामीण भागातील विकासकामांना खीळ बसत असल्याने नागरिकांमध्ये असंताेष निर्माण हाेत आहे.
पालकमंत्री नितीन राऊत यांनी काेराेना संक्रमण कमी हाेताच २२ जानेवारी राेजी जिल्हा नियोजन विभागाची बैठक घेतली हाेती. या बैठकीत जिल्हा परिषदेने जनसुविधा योजनेअंतर्गत पाठविलेल्या प्रस्तावाला लागणाऱ्या ३० कोटी रुपयांच्या निधीला मंजुरी देण्यात आली. जिल्हा परिषदेच्या पंचायत विभागाने ३० कोटी रुपयांचे प्रस्ताव जिल्हा नियोजन अधिकाऱ्यांना पाठविले असले तरी, मार्च महिना संपायला अवघे १५ दिवस उरले असताना या प्रस्तावांना मंजुरी मिळाली नाही. त्यामुळे याबाबत सरपंच, लोकप्रतिनिधी, राजकीय पक्षाचे पदाधिकारी जिल्हा परिषदेकडे विचारणा करीत आहेत.
जिल्हा नियोजन अधिकाऱ्यांकडून अद्याप मंजुरी अप्राप्त असल्याचे पंचायत विभागाकडून संबंधितांना उत्तर दिल्या जाते. जिल्हाधिकाऱ्यांकडे जाऊन संबधित प्रस्तावांना मंजुरी मिळवून आणण्याचे कुणीही धाडस दाखवित नाही. जनसुविधा योजनेअंतर्गत मागील दोन वर्षापासून संबंधित ग्रामपंचायतींना ग्रामपंचायत भवन, स्मशानभूमी, नाली, रस्ते, ग्रामीण विकासाला चालना देणारे आदी कामे प्रस्तावित केली आहेत. मार्चमध्ये ही कामे पूर्ण व्हायला हवी होती. परंतु, निधी असूनही मंजुरीअभावी ही कामे रखडलेली आहेत. त्यामुळे याला मंजुरी देण्याची मागणी राहुल हरडे यांच्यासह सरपंच व ग्रामपंचायत सदस्यांनी केली आहे.