नूतनीकरण न झाल्याने कामगाराचे अनुदान अडकले

राज्यात १८ लाखांपेक्षा अधिक मजुरांची राज्य शासनाकडे नोंदणी आहे. यात नागपुरातील ४४ हजार ५१० नोंदणीकृत मजुरांचा समावेश आहे. या मजुरांना दरवर्षी त्यांचे नूतनीकरण करणे आवश्यक असते. मात्र सर्व नोंदणीकृत मजुरांच्या नोंदणीची मुदत मार्च-एप्रिल २०२० मध्ये संपलेली असतानाही कोरोना संसर्गामुळे नूतनीकरण करता आले नाही. यामुळे कामगारांचे प्रत्येकी दोन हजार रुपये सानुग्रह अनुदान नाकारण्यात आले आहे. त्यामुळे लॉकडाऊनच्या काळात कामगार आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत.

ठळक मुद्देकोविड-१९ मुळे नूतनीकरण न करता अनुदान देण्याची मागणी

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : राज्यात १८ लाखांपेक्षा अधिक मजुरांची राज्य शासनाकडे नोंदणी आहे. यात नागपुरातील ४४ हजार ५१० नोंदणीकृत मजुरांचा समावेश आहे. या मजुरांना दरवर्षी त्यांचे नूतनीकरण करणे आवश्यक असते. मात्र सर्व नोंदणीकृत मजुरांच्या नोंदणीची मुदत मार्च-एप्रिल २०२० मध्ये संपलेली असतानाही कोरोना संसर्गामुळे नूतनीकरण करता आले नाही. यामुळे कामगारांचे प्रत्येकी दोन हजार रुपये सानुग्रह अनुदान नाकारण्यात आले आहे. त्यामुळे लॉकडाऊनच्या काळात कामगार आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत.कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर लॉकडाऊनमध्ये महाराष्ट्रातील इमारत बांधकाम मजुरांच्या खात्यावर सरसकट दोन हजार रुपये सानुग्रह अनुदान देण्याचे आश्वासन राज्यातील आघाडी सरकारने दिले होते. परंतु आता त्याचा विसर राज्याच्या कामगार मंत्र्यांना पडला असून महाराष्ट्रातील मजुरांची फसवणूक केली असल्याचा आरोप भारतीय जनता पक्षाचे अनुसूचित जाती आघाडीचे अध्यक्ष तथा मनपाचे विधी समिती सभापती अ‍ॅड. धर्मपाल मेश्राम यांनी पत्रकाद्वारे केला आहे.लॉकडाऊनमध्ये इमारत बांधकाम मजुरांची वाताहत होऊ नये या उद्देशाने राज्याचे कामगार मंत्री तथा महाराष्ट्र इमारत बांधकाम मजूर कल्याणकारी मंडळाचे अध्यक्ष दिलीप वळसे पाटील यांनी मजुरांच्या बँक खात्यात सरसकट दोन हजार रुपये सानुग्रह देण्याची घोषणा केली होती. लॉकडाऊन कालावधीत मजुरांचे मोठे हाल होत आहेत. परिणामी त्यांना पायपीट करून आपल्या मूळ गावी परत जावे लागत आहेत. युती सरकारच्या काळात सर्व मजुरांना सानुग्रह अनुदान दिले होते. याशिवाय १४ प्रकारच्या अवजारांची किट वितरण आणि सर्व मजुरांची संपूर्ण आरोग्य तपासणीही करण्यात आली होती. मात्र महाविकास आघाडी सरकारद्वारे इमारत बांधकाम मजुरांसाठी ३७ कोटीची अधिकृत घोषणा करण्यात आली पण त्यावर काही अंमलबजावणी करण्यात नसल्याचा आरोप मेश्राम यांनी केला आहे.कोरोना संसर्गामुळे नूतनीकरण करता आले नाहीकामगारांना दरवर्षी त्यांचे नूतनीकरण करणे आवश्यक आहे. मात्र सध्या कोविड-१९च्या प्रादुभार्वामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीमुळे या गरीब कामगारांना नूतनीकरण करणे शक्य नाही. राज्यातील सुमारे १८ लाखाहून अधिक कामगारांना याचा फटका बसणार आहे. अशा स्थितीत या सर्व कामगारांना या वर्षी सरसकट मुदतवाढ देण्यात यावी, अशी मागणीही मेश्राम यांनी कामगार मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांच्याकडे केली आहे