वसीम कुरैशी
नागपूर : ग्रामीण क्षेत्रातील महिलांना जागतिक बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य सरकारने एक वर्षापूर्वीच कवायत केली होती, पण परिणाम शून्य राहिला. संबंधित महिलांना ऑनलाईन ऑर्डर मिळत नसल्यामुळे त्यांचे परंपरागत विक्रीचे स्रोत थंडबस्त्यात राहिले आहे.
सरकारने महिला सशक्तीकरण उपक्रमांतर्गत नवीन उत्पादनांची ऑनलाईन विक्री करण्याचा प्रयत्न केला होता. त्याकरिता एक वर्षापूर्वी वेबसाईट तयार केली होती. पण ती अकार्यक्षम ठरली. काही महिन्यांपूर्वी पुन्हा वेबसाईट तयार करणे सुरू केले असून आतापर्यंत काम पूर्ण झालेले नाही. अशा स्थितीत पहिले सक्षमीकरण वा सशक्तीकरण, यावर चिंतनाची गरज आहे.
एका दिवसात केवळ तीन ऑर्डर
महिलांनी तयार केलेली ज्वेलरी, कुशन, शर्ट, इंटेरिअर डेकोरेशन सामग्री, स्कूल बॅग, कृषीसंबंधी सामग्री आदींसाठी ऑनलाईन बाजारपेठ उपलब्ध करून द्यायची होती. पण गेल्या तीन महिन्यात केवळ ६० उत्पादनांची नोंदणी झाली आणि याच कालावधीत केवळ ३० ऑर्डर मिळाले. याची सरासरी दरदिवशी तीन आहे. जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील महिलांनी तयार केलेल्या उत्पादनांना केवळ तीन ऑर्डर मिळणे, हे सरकारचे अपयश आहे.
तांत्रिक अडचणी
सध्या पर्यायांचा लाभ घेण्यासाठी नॅशनल रुरल लाईव्हलीहुड मिशनच्या (एनआरएलएम) पोर्टलवर जेमचा उपयोग करून मेंबर कोड मिळवावा लागतो. पण बहुतांश महिलांना यामध्ये तांत्रिक अडचणी येत आहेत. याकरिता राज्य सरकार ई-कॉमर्स वेबसाईट उपलब्ध करून देत आहे, पण अद्यापही काम पूर्ण झालेले नाही. संबंधित महिलांना आत्मनिर्भर बनविण्याचा प्रयत्न सध्यातरी पूर्णपणे यशस्वी झाल्याचे दिसून येत नाही.