नागपूर : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या विकासकामांचे कंत्राट रद्द करण्यात आल्यामुळे जीएमआर एअरपोर्ट कंपनीने दाखल केलेल्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सोमवारी निर्णय राखून ठेवला. याचिकेवर न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व अनिल किलोर यांच्यासमक्ष अंतिम सुनावणी झाली.
मिहान इंडिया कंपनीने नागपूर विमानतळाचा पीपीपी अंतर्गत डिझाईन, बिल्ड, फायनान्स, ऑपरेट अॅण्ड ट्रान्सफर या आधारावर विकास करण्यासाठी निविदा मागवल्या होत्या. त्यात सुमारे १३ कंपन्यांनी सहभाग घेतला होता. त्यापैकी जीएमआर कंपनीसह अन्य चार कंपन्यांची तांत्रिक बोलीसाठी निवड करण्यात आली होती. त्यानंतर जीएमआर कंपनीला कंत्राट देण्याचे निश्चित करण्यात आले होते. त्यामुळे जीएमआरने भागिदार कंपनी निवडली होती. तसेच, काम सुरू करण्यासंदर्भात मिहान इंडिया कंपनीसोबत वारंवार पत्रव्यवहार केला; परंतु नफ्यातील वाट्यावरून समाधानकारक तडजोड न झाल्यामुळे १६ मार्च २०२० रोजी मिहान इंडिया कंपनीने हे कंत्राट रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय अवैध असल्याचे वरिष्ठ वकील ॲड. अभिषेक मनू सिंघवी यांनी जीएमआर कंपनीच्या वतीने बाजू मांडताना न्यायालयाला सांगितले.
मिहान इंडिया कंपनीच्या वतीने वरिष्ठ वकील ॲड. एम. जी. भांगडे यांनी बाजू मांडताना विवादित निविदा प्रक्रिया रद्द करण्याचा निर्णय योग्य असल्याचे स्पष्ट केले. या कंत्राटाकरिता जीएमआर कंपनीने सुरुवातीस मिहान इंडिया कंपनीला एकूण नफ्यातील केवळ ५.७६ टक्के वाटा देण्याची बोली सादर केली होती. ही बोली इतर कंपन्यांच्या तुलनेत अधिक असल्यामुळे मिहान इंडियाने जीएमआरसोबत पुढील बाेलणे केले. काही बैठका व सखोल चर्चेनंतर जीएमआरने वाटा वाढवून १४.४९ टक्के केला. ही सुधारित बोली केंद्र सरकारच्या मान्यतेच्या आधीन राहून स्वीकारण्यात आली होती. जीएमआरला केवळ तेवढ्यापुरते पत्र देण्यात आले होते. कंत्राट देण्यात आले नव्हते. त्यानंतर केंद्र सरकारने जीएमआरच्या सुधारित बोलीवर असमाधान व्यक्त केले आणि प्रकल्प निरीक्षण व अंमलबजावणी समितीलाही ते पटले. परिणामी, निविदा प्रक्रिया रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला अशी माहितीही त्यांनी न्यायालयाला दिली. राज्य सरकारच्या वतीने ॲड. निवेदिता मेहता यांनी बाजू मांडताना निविदा प्रक्रिया रद्द करण्याच्या निर्णयाचे समर्थन केेले व जीएमआर कंपनीची याचिका गुणवत्ताहीन ठरवून खारीज करण्याची मागणी केली.