लोकमत न्यूज नेटवर्क, नागपूर : विना परवानगी एक झाड तोडल्यास आकारण्यात येणारा दंड एक हजार रुपयांवर ५० हजार रुपये करण्यावर विरोधकांनी आक्षेप घेतला. याची दखल घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संबंधित विधेयक स्थगित ठेवण्याची घोषणा केली.
महाराष्ट्र झाडे तोडण्याबाबत सुधारणा विधेयक २०२४ मंगळवारी मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत मांडले. या विधेयकावर बोलताना भास्कर जाधव म्हणाले, या विधेयकात वृक्ष तोडण्याचा दंड एक हजार रुपयांवरून वाढवून ५० हजार रुपये केला जात आहे. झाड सरकारी जमिनीवरील असावे की खासगी याचा स्पष्ट उल्लेख नाही. कोकणात ९९ टक्के जमिनी खासगी आहेत. आंब्याच्या, फळांच्या बागा आहेत. मग ही झाडे तोडली तरी दंड आकारण्यात येणार का, अशी विचारणा त्यांनी केली. यावर मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, १ हजार रुपये दंडाची तरतूद १९६१ साली करण्यात आली होती.
आता ५० हजार रुपये दंड प्रस्तावित केला आहे. हा दंड जास्त वाटत असेल तर सर्व सदस्यांची एकदा चर्चा करून दंडाची रक्कम ठरवू व त्यानंतर निर्णय घेऊ. तोवर विधेयक स्थगित ठेवण्याची घोषणा त्यांनी केली.