नागपूर : मराठा, ओबीसी आरक्षण, अवकाळीग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत या मुद्द्यांवरून विधिमंडळाच्या दुसऱ्या आठवड्यात घमासान होण्याची शक्यता आहे. सरकारची कोंडी करण्याचा विरोधकांचा प्रयत्न असेल तर विरोधकांचा हल्लाबोल यशस्वीपणे परतवण्याची तयारी सरकार करत आहे. सरकारने मराठा व ओबीसी आरक्षणावर चर्चा घडवून आणण्याची तयारी केली आहे.
हिवाळी अधिवेशनाचा पहिला आठवडा शोक प्रस्ताव, पुरवणी मागण्या, त्याचबरोबर नवाब मलिकांच्या सत्ताधारी बाकावरील उपस्थितीवरून गाजला. दुसऱ्या आठवड्याच्या पहिल्या दिवशी अवकाळी, दुष्काळ परिस्थिती या विषयावर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. त्याचबरोबर मराठा आरक्षणावर सत्ताधाऱ्यांकडूनच प्रस्ताव आणून चर्चा घडविली जाणार आहे.
शिंदे गटातील मंत्री उदय सामंत यांनीही मराठा आरक्षणाबाबत येत्या दोन दिवसांत सरकार अधिवेशनात चर्चा घडवून आणणार असल्याचे सांगितले आहे.
विरोधकांनीही मराठा आरक्षणावरून सरकारवर निशाणा साधण्याची तयारी केली आहे. दुसरीकडे या चर्चेत ओबीसी आरक्षणाचाही मुद्दा चर्चेला येणार असून सत्ताधारी आणि विरोधी बाकांवरील ओबीसी आमदारही आपली भूमिका आक्रमकपणे मांडण्याची शक्यता आहे.
सरकार आणि भुजबळांची भूमिका
मराठा आरक्षणाचा विषय सरकारसाठी महत्त्वाचा असताना दुसरीकडे मंत्री असूनही छगन भुजबळ यांच्याकडून मराठा आरक्षणाबाबत खुलेआम विधान केले जात आहे.
ओबीसींच्या कोट्यातून आरक्षण नको ही भूमिका त्यांच्याकडून मांडली जात आहे. सभागृहात मराठा आमदार भुजबळांच्या भूमिकेवर आक्रमक होण्याची शक्यता आहे.
आरक्षणावरील चर्चा बुधवारी शक्य
अवकाळीवरील सोमवारच्या चर्चेला मंगळवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उत्तर देतील त्यामुळे आरक्षणावरील चर्चा बुधवारी होईल अशी शक्यता आहे.
आरक्षणासंबंधी
विधेयक आणण्याची कोणतीही तयारी महायुती सरकारने केलेली नाही. मराठा आरक्षणाला एकमुखी पाठिंबा देण्याचा ठराव होईल अशी शक्यता दाट आहे.