नागपूर : राज्यातील वेठबिगारांचा शोध घेण्यासाठी मोहीम हाती घेण्यात येईल व त्याबाबत आवश्यक सूचना जारी करण्यात येतील. जर कुठेही वेठबिगार आढळला तर त्यांची २४ तासांच्या आत मुक्ती करण्याबाबत यंत्रणेला आदेश देण्यात येतील, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र, फडणवीस यांनी दिली. महाराष्ट्रातील कातकरी जमातीच्या कामगारांवर झालेल्या अन्यायाचा मुद्दा कपिल पाटील यांनी नियम ८७ अन्वये अल्पकालीन चर्चेच्या माध्यमातून उपस्थित केला होता. त्यावेळी ते बोलत होते.
ऊसतोडणी, कोळसा भट्टी, दगड खाणींमध्ये वेठबिगारीचे प्रमाण जास्त आहे. कितीही कायदे केले तरी कमी-अधिक प्रमाणात वेठबिगारी होते आहे. त्यामुळे 'एसओपी' तयार करण्यात येईल व पोलिस विभाग, महसूल विभाग, पोलिस पाटील, कोतवालांच्या माध्यमातून ही शोध घेण्यात येईल. जर कुणी सुटका करण्याच्या प्रक्रियेत टाळाटाळ केली तर संबंधितांवर कारवाई होईल, असे फडणवीस म्हणाले.
कातकरी जमातीच्या मुलांचा आश्रमशाळांत प्रवेश
राज्यातील कातकरी जमात ही प्रीमिटिव्ह आदिवासी म्हणून ओळखली जाते. या समाजावर वेठबिगारीचे संकट आहे. त्यांना यातून बाहेर काढण्यासाठी रोजगाराचा विचार करणे आवश्यक आहे. प्रीमिटिव्ह जमातीमध्ये राज्यातीलतीन ज माती येतात. देशभरात ही संख्या २१ लाख आहे. या आदिवासींसाठी पंतप्रधानांनी कार्यक्रम घोषित केला व त्यासाठी २४ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. यात त्यांच्या कुटुंबीयांना घरे देणे, पाड्यापर्यंत रस्ता, वीजपुरवठा, रोजगारनिर्मिती यावर भर देण्यात येणार आहे. राज्य शासन यालाच जोडून योजना राबवेल व त्यात आवश्यकता असेल तेथे त्यांना भूखंड देऊ किंवा अतिक्रमण नियमित करून देऊ. अनेकांकडे कुठलीही कागदपत्रे नाहीत. त्यामुळे त्यांना अंत्योदय योजनेत सहभागी करण्यात येईल. तसेच जमातीतील मुलांचा आश्रमशाळांमध्ये प्रवेश व्हावा, यासाठी मोहीम राबविण्यात येईल, असे फडणवीस यांनी सांगितले.
तक्रार दाखल न करणाऱ्या पोलिसांची चौकशी
या जमातीतील काही कामगार ऊसतोडणीसाठी नेवासा तालुक्यात गेले होते. तेथे त्यांना केवळ दोन हजार रुपये मजुरी देत त्यांची अडवणूक करण्यात आली. ते वापस जात असताना त्यांना जिवे मारण्याची धमकी देण्यात आली. पोलिसांनी तक्रार दाखल करण्यासदेखील टाळाटाळ केली. याबाबत चौकशी करण्यात येईल व जाणीवपूर्वक तक्रार दाखल करण्यात हलगर्जी करण्यात आली असेल तर कारवाई करू, असे आश्वासन उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले.